Misuse of AI: चुनाव में हो रहा है AI का मिसयूज, बदलती टेक्नोलॉजी की चुनौती से कैसे निपटेगा भारत?

India News(इंडिया न्यूज),Misuse of AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की क्षमताएं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। मानवीय एआई पिन ने एआई के स्तर को और आगे बढ़ा दिया है। GPT-4 द्वारा संचालित यह छोटा उपकरण आपकी हथेली पर कॉल, मैसेज, इंटरनेट सर्फिंग जैसे काम कर सकता है। इसे आप स्मार्टफोन किलर मान सकते हैं। इस क्रांतिकारी डिवाइस को भारतीय टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझेदारी में 2024 के अंत में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। यह एआई का सिर्फ एक रुख है, इसका दूसरा रुख चिंताएं बढ़ाता है।

Google के जेमिनी AI के विवादास्पद उत्तरों को पक्षपातपूर्ण सामग्री के रूप में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के खिलाफ प्रतिक्रिया चिंताजनक है।

केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि गूगल ने अपने एआई प्लेटफॉर्म जेमिनी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई निराधार टिप्पणियों के लिए भारत सरकार से माफी मांगी है।

यहां तक कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इन गड़बड़ियों को “अस्वीकार्य” बताया। विशेषज्ञों को चिंता है कि दुनिया को ऐसी और एआई गलतियां देखने को मिलती रहेंगी।

AI अभी भी उतना स्मार्ट नहीं है?

भले ही AI तकनीक स्मार्टफोन से ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है, लेकिन यह अभी भी उतनी स्मार्ट नहीं है। आईबीएम क्वांटम लीडर इंडिया और एआई विशेषज्ञ डॉ। एलवी सुब्रमण्यम ने द न्यूज9 प्लस शो में कहा, “एआई तकनीक अभी भी विकसित हो रही है। विश्वास और पक्षपात को लेकर इसकी सीमा अभी तय नहीं हुई है। जिस डेटा पर इन एआई मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है वह बहुत पश्चिम-केंद्रित है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप इससे भारत से जुड़ी चीजों के बारे में पूछेंगे तो इसमें वह चीज नहीं है क्योंकि यह उस डेटा पर नहीं बना है। जब तक भारत इस खेल में शामिल नहीं होता और भारतीय डेटा का उपयोग करके अपने स्वयं के जेनेरिक एआई मॉडल नहीं बनाता, हम ऐसे और भी मामले देखते रहेंगे।

अगर इसके सामाजिक पहलू पर विचार करें तो एआई के खतरे और भी स्पष्ट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोग असली-नकली में फर्क नहीं कर पाते।

डॉ। सुब्रमण्यम ने न्यूज9 प्लस के संपादक संदीप उन्नीथन से कहा, “प्रौद्योगिकी भी एक चुनौती है। क्या हम कोई नई तकनीक लेकर आने वाले हैं जिससे हम पहचान सकेंगे कि क्या नकली है? कानून अभी भी विकसित हो रहा है। “नए कानून बनने में कई साल लग जाते हैं, जबकि तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि हर हफ्ते कुछ नया होता है।”

एआई को विनियमित करने की चुनौतियाँ

इस बीच भारत सरकार ने एआई से जुड़ी चिंताओं पर संज्ञान लिया है। आईटी मंत्री राजीव चन्द्रशेखर के मुताबिक जुलाई तक एआई रेग्युलेशन फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट सामने आ जाएगा। इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के तरीकों को अपनाकर और इसके लिए लचीला बने रहकर राष्ट्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना होगा। अंततः AI इस दशक के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 12।43 लाख अरब रुपये तक का योगदान दे सकता है।

एआई कानून विशेषज्ञ साक्षर दुग्गल इस बात से सहमत हैं कि भारत अपने एआई नियमों के साथ बहुत उदार या बहुत सख्त होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। प्रौद्योगिकी की क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें लचीला रहना चाहिए।

वर्तमान समय में भारत तकनीकी उन्नति और उस पर नियंत्रण की वैधानिकता के मामले में पिछड़ रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने में एक स्थिर ढांचा प्रभावी नहीं होगा।

साक्षर दुग्गल का कहना है कि भले ही रेगुलेशन जुलाई में आएगा, लेकिन हमें अभी भी नियमित साइबर ऑडिटिंग करने की जरूरत है। एआई बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। इसलिए हर महीने आपको यह जांचना और संतुलित करना होगा कि टेक्नोलॉजी में हो रहे नए बदलावों को ध्यान में रखते हुए कौन से नए नियम आ रहे हैं।

उदाहरण के लिए, नया जेनरेटिव एआई सोरा, एक ओर, प्रमाणित वीडियो का निर्माण कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर, यह अधिक उन्नत डीपफेक वीडियो को बढ़ावा देगा। इसलिए सरकार को नियमों का नियमित ऑडिट करना होगा।

चुनाव में AI का दुरुपयोग

रश्मिका मंदाना, सचिन तेंदुलकर, आलिया भट्ट, करीना कपूर और कई अन्य भारतीय हस्तियों के बारे में बहुत सारी डीपफेक सामग्री है। यहां तक कि पीएम मोदी को भी नहीं बख्शा गया। यह एक महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष है और इस तरह की चीजें हमारी चुनावी प्रणाली के लिए बेहद चिंताजनक हैं।

गौरतलब है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए एआई का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर पहले ही शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना में 2023 के चुनाव में डीपफेक का खेल देखने को मिला। इस विवादास्पद तकनीक ने हाल ही में संपन्न पाकिस्तान चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुप्रीम कोर्ट के वकील और साइबर अपराध विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने भारत के लोकसभा चुनावों में जेनरेटर एआई के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाताओं के निर्णय लेने और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर डीपफेक का इस्तेमाल किया जाएगा।

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