India News (इंडिया न्यूज), CM Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में भागलपुर जिले में चल रही विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, हर घर नल का जल और उसका रख-रखाव, हर घर तक पक्की गली-नालियों का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, कृषि फीडर का निर्माण, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, स्वास्थ्य उपकेंद्र में टेली मेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श, पशु चिकित्सा सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी और पंचायत सरकार भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
इसके अलावा जिलाधिकारी ने प्रत्येक पंचायत में 10+2 विद्यालय, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स क्लब का गठन, प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (शेष), मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का गठन, राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, दखल खारिज/परिमार्जन/परिमार्जन प्लस एवं जल-जीवन-हरियाली के तहत जीर्णोद्धार किये गये सार्वजनिक कुओं, तालाबों एवं झीलों की अद्यतन स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।
समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने हमें 24 नवंबर 2005 से यहां काम करने का मौका दिया। तब से हम लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 2005 से पहले बिहार की हालत बहुत खराब थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें जर्जर थीं। शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं थी। राजधानी पटना में भी रोजाना बमुश्किल 8 से 9 घंटे बिजली मिलती थी।
लक्ष्य से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-2 योजना के तहत हमने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। अब तक 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। वर्ष 2025 में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
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