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रविवार को जारी इस निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि चुनाव कार्यों के लिए सरकारी समितियों के पदाधिकारियों को नहीं लिया जाएगा। इसके बजाय चुनाव की जिम्मेदारी शिक्षकों को सौंपी जाएगी, जिससे सरकारी कामकाज पर अधिक प्रभाव न पड़े और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। साथ ही, सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बारे में निर्देश भेजे गए हैं, जिसमें शिक्षकों की भूमिका और ड्यूटी के बारे में विस्तार से बताया गया है। बता दें कि, चुनाव कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिले के कमांड आरक्षी अधीक्षक और वरिष्ठ आरक्षी अधीक्षक को सौंपी गई है।

चुनावी प्रक्रिया हुई शुरू

शिक्षकों को दी जा रही इस ड्यूटी से यह स्पष्ट है कि सरकार चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। शिक्षकों को यह ड्यूटी देने से चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा, इस तरह पंचायत चुनाव में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इस बार का चुनाव शिक्षकों के सहयोग से संपन्न होगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक निष्पक्ष हो सके। सुरक्षा प्रबंधों की देखरेख में पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा बलों की चेकिंग और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान PACS चुनाव कार्यों को भी साथ में संचालित किया जाएगा।

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