CNG-PNG मिलेगी सस्ती! केंद्र सरकार ने किरीट पारिख कमिटी की सिफारिशों को दी मंजूरी

CNG-PNG Price Cut Likely: किरीट पारिख कमिटी जो कि गैस की कीमतों को लेकर बनाई गई है, केंद्र सरकार ने उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के केंद्र सरकार ने नए फार्मूले को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद CNG-PNG जैसे इंधन की कीमतों में कमी आ सकती है।

साल में दो घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमतों की सरकार समीक्षा करती है। मगर गैस के दामों में 1 अप्रैल 2023 को कोई बदलाव नहीं हुआ था। क्योंकि किरीट पारिख कमिटी की सिफारिशों पर सरकार को फैसला लेना था। केंद्र सरकार से किरिट पारिख कमिटी ने CNG पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) को घटाने को लेकर सिफारिश की है। अपनी सिफारिशों में कमिटी ने सरकार से कहा है कि प्राकृतिक गैस को जब तक GST के दायरे में लाने का फैसला नहीं हो जाता। तब तक CNG पर सरकार को एक्साइज ड्यूटी को कम वसूलना चाहिए।

CNG-PNG Price Cut Likely

GST के दायरे से बाहर है प्राकृतिक गैस

फिलहाल प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे से बाहर है। जबकि पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से लेकर वैट तक वसूला जाता है। प्राकृतिक गैस पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं वसूलती है। मगर CNG पर 14 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती है। जिसके चलते राज्य सरकार 24.5 परसेंट तक वैट लगाती है। सरकार से किरीट पारिख कमिटी ने प्राकृतिक गैस को GST के दायरे में लाने के लिए सिफारिश की है। कमिटी का मानना है कि इसमें सभी राज्यों की सहमति होगी।

CNG पर एक्साइज ड्यूटी घटने से मिलेगी राहत

बता दें कि जब एक जुलाई, 2017 को देश में जीएसटी (GST) लागू हुआ तब पेट्रोल-डीजल और एटीएफ को जीएसटी की दरों से बाहर ही रखा गया था। किरीट पारिख कमिटी का इसे लेकर ये मानना है कि गैस को जब तक GST के दायरे में नहीं लाया जाएगा, सरकार को तब तक CNG पर एक्साइज ड्यूटी घटा देनी चाहिए। ताकि उपभोक्ताओं को इससे राहत मिल सके।

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