केंद्र सरकार के दफ्तरों में पुरानी सरकारी कारों की जगह EV को प्राथमिकता मिलेगी. जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक कारों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा तय की गई है.
Government EV Policy: केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अब पुरानी सरकारी कारों को बदलने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को पहली प्राथमिकता दी जा सकती है. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी नए खरीद निर्देशों के मुताबिक, जब भी किसी मंत्रालय या विभाग की पुरानी स्टाफ कार को बदलने की जरूरत होगी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर विचार करना होगा. पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी.
बताया जा रहा है कि ये नए निर्देश 10 नवंबर 2026 को जारी किए गए हैं. इनमें इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की कीमत तय की गई है. वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है. इस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार ने पारंपरिक गाड़ियों के मुकाबले दोगुनी कीमत की सीमा निर्धारित की है.
हालांकि, इन निर्देशों की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कॉपी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. इसलिए फिलहाल इन प्रावधानों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित आदेश के आधार पर समझना जरूरी है.
नए निर्देशों के मुताबिक, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को मौजूदा स्टाफ कार के इस्तेमाल योग्य न रहने या बदलने की स्थिति में सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहिए. इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार तुरंत अपनी सभी पेट्रोल और डीजल कारों को हटाने जा रही है. बल्कि पुरानी गाड़ियों को बदलने के दौरान धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाएगा.
अगर कोई मंत्रालय इलेक्ट्रिक कार की जगह पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसे इसकी वजह बतानी होगी. इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार (Financial Adviser) की सहमति जरूरी होगी. इसके बाद प्रस्ताव व्यय विभाग के विचार के लिए भेजा जा सकेगा.
सरकार के इस फैसले से देश में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों के लिए नया बाजार खुल सकता है. इसमें Tata Motors, Mahindra और MG Motor जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारें बेच रही हैं.
20 लाख रुपये तक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक मॉडल सरकारी खरीद के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं. इससे इन कंपनियों को संस्थागत ग्राहकों के रूप में सरकारी विभागों से अतिरिक्त मांग मिलने की संभावना बन सकती है.
हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार के कितने स्टाफ वाहनों को इन नियमों के तहत बदला जाएगा और हर साल कितनी इलेक्ट्रिक कारों की खरीद हो सकती है. इसलिए इसे कंपनियों के लिए पक्के ऑर्डर या बिक्री में तत्काल बढ़ोतरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.
इन निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने से जुड़े सितंबर 2022 के नियमों का भी उल्लेख है. इसके तहत पारंपरिक गाड़ियों को किराये पर लेने के लिए निर्धारित छूट प्रक्रिया का पालन करना होगा. वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा स्टाफ कार पात्रता और खरीद से जुड़े अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे.
इस नीति को सफल बनाने के लिए मंत्रालयों को चार्जिंग स्टेशन, लंबी दूरी की यात्रा और वाहनों की उपलब्धता जैसी चुनौतियों से निपटना होगा. सरकार की इस पहल से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को नया संस्थागत ग्राहक वर्ग मिल सकता है, लेकिन इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी सरकारी कारें बदली जाती हैं और विभाग इस नीति को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करते हैं.
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