इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
देश के सबसे बड़े आईपीओ को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। अब आप भी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉपोर्रेशन में हिस्सेदार बन सकते हैं। कंपनी ने अपने आईपीओ को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। सब्सक्रिप्शन के लिए यह मेगा आईपीओ 4 मई को खुलेगा और 9 मई, 2022 को बंद होगा।
एंकर निवेशकों के लिए यह इश्यू 2 मई को खुलेगा। 21,000 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 902-949 प्रति शेयर तय किया गया है। स्टॉक एक्सचेजेंज पर इसकी लिस्टिंग 17 मई को होगी।
LIC Share
छकउ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, कंपनी प्री-आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 5630 करोड़ रुपए जुटाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए न केवल आईपीओ का प्राइस बैंड घटा दिया गया है बल्कि आईपीओ के साइज में भी कटौती की गई है। सरकार इस आईपीओ के जरिए 21000 करोड़ का फंड जुटाएगी।
इसके बावजूद यह आईपीओ भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। छकउ 6 लाख करोड़ के वैल्युएशन के लिहाज से देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अभी 19 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ रिलायंस टॉप पर बनी हुई है।
LIC IPO
प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIPAM सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि एलआईसी की लिस्टिंग सरकार के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और इससे लंबे समय में कॉपोर्रेशन के वैल्यू में काफी इजाफा होगा। तुहिन कांत पांडे ने बताया कि एलआईसी आईपीओ का साइज फेयर है और इससे बाजार में कैपिटल और मॉनेटरी सप्लाई की कोई समस्या नहीं होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले आईपीओ के अपडेटेड ड्राफ्ट को बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को एलआईसी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के प्राइस बैंड से लेकर लॉट साइज और रिजर्वेशन जैसी चीजों पर अंतिम मुहर लग गई थी।
आईपीओ की तारीखें (LIC IPO Dates):
2 मई- Anchor tranche
4-9 मई- Public offering
प्राइस बैंड : 902-949 रुपए प्रति शेयर
लॉट साइज : 15
रिटेल इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों के लिए डिस्काउंट : Rs 45/-
पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिस्काउंट : Rs 60/-
रिजर्वेशन्स (LIC IPO Reservations):
पॉलिसी होल्डर्स के लिए (Policy holders) – इश्यू का 10% – 2.21 करोड़ शेयर
कर्मचारियों के लिए – 0.15 करोड़ शेयर
पॉलिसी होल्डर्स और कर्मचारियों के रिजर्वेशन के बाद जो शेयर बचेंगे, उनका 50% QIB के लिए, 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% एनआईआई के लिए होगा। QIB के हिस्से में 60% शेयर Anchor investors के लिए रिजर्व होंगे।
एलआईसी आईपीओ (LIC IPO) के जरिये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इससे सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। फरवरी में सरकार ने एलआईसी में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी के हिसाब से 31.6 करोड़ शेयर बेचने की योजना बनाई थी।
इस बारे में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास दस्तावेज जमा कराए गए थे। लेकिन फरवरी में ही रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से बाजार में भारी उथल पुथल शुरू हो गई। बाजार में अनश्चितता रहने के कारण ही आईपीओ में देरी हुई। इसके बाद सरकार ने निर्गम के आकार को 5 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने का फैसला किया गया था।
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