Union Budget 2026: चिप बनाने पर सरकार का बड़ा फोकस, बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 पर 40,000 करोड़ निवेश तय

India Semiconductor Mission 2.0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां वित्तीय भाषण था. यह बजट महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं, टैक्स सुधारों, उद्योग को समर्थन और सामाजिक उपायों का मिश्रण है, जो युवाओं की ऊर्जा और गहरे सुधारों से प्रेरित स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास के लिए सरकार के प्रयास को दर्शाता है.

सीतारमण ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की, जिसके लिए ₹40,000 करोड़ का बजट रखा गया है ताकि चिप उत्पादन, उद्योग-आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण को गति दी जा सके और वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदारी को मजबूत किया जा सके – यह तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है.

उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद माइनिंग, रिसर्च, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है. भारत की रेयर अर्थ्स क्षमता को बढ़ाने के लिए, उन्होंने दो जगहों पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज द्वारा हाई-टेक टूल रूम स्थापित करने का भी प्रस्ताव दिया. पिछले कुछ सालों में, सरकार ने घरेलू चिप प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर अपना फोकस बढ़ाया है.

सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन का विस्तार करने की घोषणा को बड़े पैमाने पर चीन की प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कड़ी टक्कर देने और उसके एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. इसके अलावा, सरकार के रेयर अर्थ्स पर जोर देने से माइनिंग और मैग्नेट शेयरों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिससे आखिरकार निवेशकों पर असर पड़ेगा. माइनिंग काउंसिल ईस्टर्न इंडिया एसोचैम के चेयरमैन संजीव गनेरीवाला ने इस कदम का स्वागत किया.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, गनेरीवाला ने कहा कि इससे फोन, डिफेंस और स्पेस इक्विपमेंट, EVs और दूसरे आधुनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण के लिए नई टेक्नोलॉजी के विकास और उन पर ज़्यादा फोकस होगा. उन्होंने कहा कि डिजिटली सक्षम ऑटोमेशन सर्विस ब्यूरो स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर और कम लागत पर हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स को डिज़ाइन, टेस्ट और मैन्युफैक्चर करेंगे. सरकार कुशल वर्कफोर्स विकसित करने के लिए इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले ट्रेनिंग सेंटरों पर फोकस बढ़ाने की योजना बना रही है. सीतारमण ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2025 के लिए खर्च को बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया जाएगा.