UPI यूजर्स की बल्ले-बल्ले! 2000 तक के ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज; सरकार ने लिया बड़ा फैसला

UPI Payment Transaction Charges Rules: देश में करोड़ों लोग रोजाना UPI के जरिए पेमेंट करते हैं. ऐसे में UPI यूजर्स के लिए सरकार की ओर से बड़ी राहत की खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने ₹2000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह की फीस या चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी है. इसका सीधा फायदा आम यूजर्स के साथ-साथ छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को भी मिलेगा.

सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

केंद्र सरकार ने इस संबंध में सोमवार को आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. गजट नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज होता है, जिसे कानूनी महत्व भी प्राप्त होता है.नोटिफिकेशन के मुताबिक, ₹2000 तक के UPI पेमेंट पर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा. यानी इस सीमा तक होने वाले डिजिटल पेमेंट पर यूजर से फीस वसूलने की अनुमति नहीं होगी.

As per section 10A of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), the Central Government prohibits banks and system providers from imposing, directly or indirectly, any charges on a person making or receiving payments using debit cards powered by RuPay and UPI… pic.twitter.com/PjND7CJepA

— ANI (@ANI) September 14, 2026

RuPay डेबिट कार्ड से पेमेंट भी रहेगा फ्री

सरकार के फैसले का फायदा सिर्फ UPI तक सीमित नहीं है. ₹2000 तक के RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को भी चार्ज-फ्री रखा गया है. इसके तहत बैंक और संबंधित सिस्टम प्रोवाइडर्स ऐसे पेमेंट पर किसी भी तरह की फीस नहीं लगा सकेंगे.

छोटे दुकानदारों को भी बड़ी राहत

इस फैसले से छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को खास राहत मिलने की उम्मीद है. रोजमर्रा की छोटी खरीदारी के लिए डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. ऐसे में ₹2000 तक के ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगने से छोटे कारोबारियों के लिए डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना और आसान हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Hanuman Ansh Box Office Collection: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 300 करोड़ के बेहद करीब पहुंची फिल्म; जानें विदेशों में कितनी की कमाई

PhonePe, Google Pay और Paytm यूजर्स पर क्या असर?

UPI के जरिए पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए इसका मतलब है कि ₹2000 तक के ट्रांजैक्शन पर बैंक या संबंधित सर्विस प्रोवाइडर की ओर से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगाया जा सकेगा. इससे छोटे-मूल्य वाले डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी.

ये भी पढ़ें:  Disha Salian Case:’पिछले कुछ सालों से…’,सूरज पंचोली ने दिशा केस में तोड़ी चुप्पी; किया हैरान करने वाला खुलासा