KVS & NVS Fund: केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को मिली रिकॉर्ड फंडिंग, शिक्षा क्षेत्र को बजट में खास स्थान

KVS & NVS Increase Fund: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र को खास प्राथमिकता दी है. बजट 2026 में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, संसाधनों को मजबूत करने पर साफ़ फोकस दिखता है. खास तौर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) जैसे स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए किए गए भारी-भरकम आवंटन ने इस बजट को शिक्षा के लिहाज़ से अहम बना दिया है.

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को मिला अब तक का बड़ा समर्थन

इस साल केंद्रीय विद्यालय संगठन को कुल 10,129.21 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. यह राशि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 625.57 करोड़ अधिक है. साल 2025-26 में KVS को 9,503.84 करोड़ मिले थे. लगातार बढ़ता यह आवंटन साफ संकेत देता है कि केंद्र सरकार देशभर में केंद्रीय विद्यालयों की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक सुविधाओं को और बेहतर करना चाहती है.

पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो KVS के बजट में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. वर्ष 2020 में जहां इसे 6,437.68 करोड़ मिले थे, वहीं 2024 तक यह बढ़कर 8,727 करोड़ हो गया. वर्ष 2026 में यह आंकड़ा 10 हजार करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो शिक्षा क्षेत्र में सरकार की दीर्घकालिक सोच को दर्शाता है.

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के बजट में भी मजबूत उछाल

ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाली नवोदय विद्यालय समिति को भी इस बार बड़ा लाभ मिला है. बजट 2026 में NVS के लिए 6,025 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 719.77 करोड़ ज्यादा है. वर्ष 2025 में NVS को 5,305.23 करोड़ मिले थे.

अगर पिछले पांच सालों के आंकड़े देखें तो NVS का बजट 2020 में 3,300 करोड़ था, जो धीरे-धीरे बढ़ते हुए 2024 में 5,816.50 करोड़ तक पहुंचा. यह बढ़ोतरी दिखाती है कि सरकार ग्रामीण और प्रतिभाशाली छात्रों की शिक्षा को लेकर गंभीर है.

शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट भी बढ़ा

इस साल शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 1,39,289.38 करोड़ तक पहुंच गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 प्रतिशत की वृद्धि है. वर्ष 2025 में शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट 1,28,650 करोड़ था. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार यह फंड शिक्षकों के वेतन, शैक्षणिक संसाधनों और स्कूलों के संचालन जैसे महत्वपूर्ण खर्चों को कवर करेगा.

‘युवा शक्ति’ पर आधारित बजट

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे “युवा शक्ति पर आधारित बजट” बताया. उनके अनुसार, यह बजट शिक्षा के साथ-साथ रोज़गार सृजन को बढ़ावा देगा और देश के विकास के अगले चरण के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट पेश करता है.