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Himachal News: हिमाचली युवाओं को विदेशों में भी नौकरी दिलाएगी सरकार, दुबई की कंपनी से साइन किया MoU

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : September 1, 2024, 5:13 pm IST

India News HP(इंडिया न्यूज),Himachal News: हिमाचल सरकार अब हर साल 1000 युवाओं को विदेश में रोजगार मुहैया कराएगी। इसके लिए सरकार ने शनिवार को दुबई की ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया। इस मौके पर पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। दिसंबर तक 25 युवाओं को बिना भर्ती शुल्क के तैनाती दी जाएगी।

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इन पांच युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र

राज्य सरकार की ओर से रोजगार विभाग के उपनिदेशक संदीप ठाकुर और ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऊना जिले के रजत कुमार, सुनील कुमार, जसप्रीत सिंह, अभिनव शर्मा और हमीरपुर जिले के दिनेश को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये सभी युवा सितंबर में सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे और नियोम सिटी परियोजना में काम करेंगे।

हर साल मिलेगा विदेश में काम करने का मौका

ईएफएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने बताया कि कंपनी विदेश मंत्रालय में पंजीकृत है और मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और यूरोप के करीब 25 देशों में चल रही एकीकृत सुविधाओं में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक 25 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी भर्ती शुल्क के किया जाएगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु, श्रम एवं रोजगार आयुक्त मानसी सहाय ठाकुर, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा भी मौजूद थे।

बेरोजगार युवाओं को मिलेगा अवसर: सीएम सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विश्वसनीय भर्ती एजेंटों को शामिल किया जाएगा। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 को भी जोड़ा जाएगा तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। दुबई में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में युवाओं के लिए ईएफएस की व्यापक भर्ती नीति के तहत आतिथ्य, तकनीकी सेवाएं, हाउसकीपिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थ तथा कार्यालय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 15-20 प्रतिशत भर्ती राज्य से की जाएगी।

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