India News (इंडिया न्यूज) हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के आह्वान पर आज प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की आड़ में प्रदेश में किसानों की जमीन की बेदखली व मकानों में की जा रही बाड़बंदी के विरोध में आज निरमंड व रामपुर में प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रदेश सरकार को मांग पत्र भी दिया गया जिसमे सैंकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए।
गरीब व कम भूमि वाले परिवार…
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जानकारी के मुताबिक बता दें कि इन प्रदर्शनों को किसान सभा जिला महासचिव देवकी नंद,किसान सभा जिला अध्यक्ष प्रेम चौहान,सेब उत्पादक संघ के सचिव पूर्ण ठाकुर,किसान सभा जिला उपाध्यक्ष रणजीत ठाकुर,राजीव चौहान,कुलदीप डोगरा ने संबोधित किया। साथ ही वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों की बेदखल कर उनके जीने के अधिकार को छीन रही हे। आज जिन परिवारों को बेदखल किया जा रहा है वो बहुत ही गरीब व कम भूमि वाले परिवार हैं।सरकार गरीबों को निशाना बनाकर उनके मकानों को सील कर उन्हें बेघर करने का काम कर रही।जिसका किसान सभा विरोध करती हैं
किसानों के कब्जे वाली ज़मीन से बेदखली
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का पक्ष कोर्ट में मजबूती से नहीं रख पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सरकार इस पर रोक नहीं लगाती तो आने वाले समय मे यह आंदोलन ओर मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ प्रदेश सरकार से मांग करता है कि गरीब परिवारों व लघु किसानों के कब्जे वाली ज़मीन से बेदखली व घरों में तालाबंदी पर तुरंत रोक लगाई जाए, केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम,1980(FCA) में संशोधन कर वन भूमि कृषि उपयोग के लिए बांटने का अधिकार राज्य सरकार को दे, गरीब, व लघु किसानों के कब्जे वाली 5 बीघा ज़मीन को नियमित किया जाए,
रोज़गार के साधनों को उजाड़ना बंद
प्रदेश भर में वन अधिकार अधिनियम, 2006(FRA) प्रभावी रूप से लागू कर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकार दिए जाए,राज्य सरकार उच्च न्यायालय द्वारा ज़मीन से बेदखली व घरों की तालाबंदी के आदेशों पर रोक के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठा कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करे,गरीब परिवारों को शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा ज़मीन घर बनाने के लिए दी जाए, सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को बदले में ज़मीन तथा राहत राशी तुरन्त दी जाए, गरीब परिवारों के ढारों व रोज़गार के साधनों को उजाड़ना बंद किया जाए।
