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Congo Bomb Blast: कांगो में विस्थापन शिविरों पर बम हमला, बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत -India News

Raunak Kumar • LAST UPDATED : May 4, 2024, 4:03 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Congo Bomb Blast: पूर्वी कांगो के उत्तरी किवु प्रांत में शुक्रवार (3 मई) को विस्थापित लोगों के दो शिविरों पर हुए हमलों में बच्चों सहित कम से कम 12 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा कि उत्तरी किवु की प्रांतीय राजधानी गोमा शहर के पास लैक वर्ट और मुगुंगा में विस्थापित लोगों के दो शिविरों पर बम हमले हुए। संयुक्त राष्ट्र ने हमलों को मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन और युद्ध अपराध माना जा सकता है कहा। वहीं कांगो सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदजीके काइको ने रवांडा से कथित संबंधों वाले एम23 नामक विद्रोही समूह पर हमलों का आरोप लगाया। जबकि एम23 विद्रोही समूह ने हमलों में किसी भी भूमिका से इनकार किया। साथ ही एक्स हैंडल पर प्रकाशित एक बयान में कांगो की सेना को दोषी ठहराया।

कांगो के शिविर म बम हमला

बता दें कि, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता जीन जोनास याओवी टोसा ने बताया कि हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए। सहायता समूह सेव द चिल्ड्रन ने कहा कि वह एक शिविर में मौजूद था जब एक व्यस्त बाज़ार के पास उनके वाहन के आगे गोले गिरे। इसमें कहा गया है कि दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं और मरने वालों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है। वहीं उनके कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसीकेदी, जो यूरोप की यात्रा पर थे। उन्होंने बमबारी के बाद शुक्रवार को घर लौटने का फैसला किया। त्सेसीकेदी ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि रवांडा एम23 विद्रोहियों का समर्थन करके कांगो को अस्थिर कर रहा है।

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रवांडा पर लगा रहा आरोप

दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग के साथ संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी रवांडा पर विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। वहीं रवांडा दावों से इनकार करता है। इस सप्ताह की शुरुआत में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने पेरिस में त्सेसीकेदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान पड़ोसी रवांडा से एम23 विद्रोही समूह को अपना समर्थन बंद करने का आह्वान किया। यह बमबारी एम23 विद्रोही समूह द्वारा इस सप्ताह रणनीतिक खनन शहर रूबाया पर कब्जे के बाद हुई है। कई समूहों पर सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और अन्य मानवाधिकार उल्लंघनों को अंजाम देने का आरोप है। हिंसा ने लगभग 70 लाख लोगों को विस्थापित किया है, जिनमें से कई लोग सहायता की पहुंच से बाहर हैं।

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