8th Pay Commission: नए साल पर इस राज्य ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन का किया एलान

8th Pay Commission: असम सरकार (Assam Government) ने नए साल के मौके पर अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक तोहफा लेकर आया है. असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8वें राज्य वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार के बाद, असम देश का पहला राज्य होगा जो अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन करेगा. मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में पत्रकारों को बताया कि राज्य में आठवें वेतन आयोग का गठन पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास की अध्यक्षता में किया जाएगा.

असम के सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन किया है, लेकिन तब से किसी भी राज्य सरकार ने वेतन आयोग का गठन नहीं किया है. असम ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा।" सरमा ने कहा कि यह कर्मचारी कल्याण और प्रगतिशील शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अब तक, किसी भी राज्य ने केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग से मेल खाने के लिए यह कदम नहीं उठाया है, भले ही केंद्र सरकार के कर्मचारी इसके लागू होने की समय-सीमा पर स्पष्टता का कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं.

असम ने आखिरी बार 2015 में वेतन आयोग का गठन किया था. असम सरकार ने वेतन ढांचे, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए आखिरी बार 2015 में एक वेतन आयोग का गठन किया था. केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग के प्रावधान 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस आयोग के गठन से असम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने केंद्र सरकार के समकक्षों की तुलना में पहले बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है. आयोग को आमतौर पर अपनी रिपोर्ट जमा करने में 18 महीने लगते हैं.

सामान्य प्रक्रिया के तहत, एक वेतन आयोग को अपनी विस्तृत सिफारिशें जमा करने के लिए लगभग 18 महीने दिए जाते हैं, जिसके बाद लागू होने से पहले संशोधनों को मंजूरी और अधिसूचित किया जाना चाहिए. विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही 1 जनवरी को प्रभावी तारीख तय की गई है, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन ढांचा 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक ही अंतिम रूप दिया जा सकता है. असम के लिए 8वें राज्य वेतन आयोग की शुरुआत का मतलब यह हो सकता है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पहले वेतन वृद्धि मिले, जो अपनी सैलरी में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.