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India News(इंडिया न्यूज),Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरु हो गई है।
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सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के गिरफ्तारी के विरोध में दाखिल याचिका में गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी को रिमांड को “अवैध” होने के कारण तत्काल रिहाई की मांग की है, जिसके बाद न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित आरोपपत्रों में कई बार उनके नाम का उल्लेख होने के बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। जहां आप के राष्ट्रीय संयोजक पर शराब व्यापारियों से लाभ के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। ईडी ने उन पर अब रद्द की गई नीति में “किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता” होने का भी आरोप लगाया है।
एजेंसी ने इस मामले के संबंध में मनीष सिसौदिया और संजय सिंह सहित कम से कम 14 शीर्ष AAP नेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, और संघीय एजेंसी ने “अपराध की आय” के लाभार्थी के रूप में AAP की जांच करने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि, अपनी ओर से, केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर “राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों में हेरफेर” करने का आरोप लगाया है।
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