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Assembly Election

India News (इंडिया न्यूज), Assembly Election: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग को मुताबिक, पांच राज्यों के अंदर राजस्थान में 23 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान किया जाएगा। वहीं, सभी राज्यों के चुनावों का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा।

चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से संबंधित कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, “40 दिनों में सभी 5 राज्यों का दौरा किया और राजनीतिक दलों, केंद्र और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा की।

17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक वोटर लिस्ट में होगा संशोधन

उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी परिवर्धन, विलोपन और संशोधन कराना है तो उसका स्वागत है, वे ऐसा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मिजोरम में कुल मतदाता 8.52 लाख, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़ और तेलंगाना में 3.17 करोड़ हैं।

18-19 वर्ष के लगभग 60 लाख मतदाता

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लगभग 60 लाख पहली बार मतदाता (18-19 वर्ष) 5 राज्यों के चुनावों में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अर्हता तिथियों में संशोधन के कारण 15.39 लाख युवा मतदाता चुनाव में भाग लेने के पात्र हैं। युवा मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए 2900 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंधन युवाओं द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 679 विधानसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

PwD कर्मचारियों की दी जानकारी

उन्होंने ने बताया कि 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे, 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन PwD कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, और 8,192 PS पर महिलाएं कमान संभालेंगी। पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 679 विधानसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

5 राज्यों के चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राज्यों में 940 से अधिक अंतर-राज्य सीमा जांच चौकियों के साथ, हम अवैध नकदी, शराब, मुफ्त और नशीली दवाओं के किसी भी सीमा पार आंदोलन की जांच करने में सक्षम होंगे।

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