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सरकार में 60 फ़ीसदी भाजपा तो 40 फ़ीसदी शिंदे गुट होगा हिस्सेदार, दिल्ली की मीटिंग में तय हुआ ये नया फॉर्मूला

अभिषेक शर्मा, मुंबई न्यूज़: महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार जाने के बाद भाजपा और शिंदे समर्थन से सरकार तो बन गयी लेकिन अब तक मंत्रीमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं एक तो सरकार में मिलने वाली हिस्सेदारी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला। लेकिन एक […]

BY: Sachin • UPDATED :
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अभिषेक शर्मा, मुंबई न्यूज़: महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार जाने के बाद भाजपा और शिंदे समर्थन से सरकार तो बन गयी लेकिन अब तक मंत्रीमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं एक तो सरकार में मिलने वाली हिस्सेदारी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला। लेकिन एक बड़ा कारण रहा की हिस्सेदारी तय नहीं हो पा रही थी शिंदे की तरफ़ से सरकार में 50 फ़ीसदी हिस्सेदारी माँगी जा रही थी लेकिन भाजपा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। अब देर रात दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद नया फ़ॉर्म्युला तय हुआ है सूत्रों की माने तो अब बात बन गयी है। जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार अब।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कल रात बीजेपी के आला नेता जे पी नड्डा और अमित शाह के साथ मुलाकात हुई।देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के साथ रात में करीबन 3 घण्टे से लंबी बैठक हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रात साढ़े 9 बजे स्पेशल चार्टेट फ़्लाईट से दिल्ली पहुचे थे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही शाम करीब 7 बजे तक दिल्ली पहुचे थे। देर रात बैठक हुई।

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60 percent BJP will be part of 40 percent Shinde faction in the Government

‘इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शिंदे और बीजेपी में 60/40 फॉर्मूले पर बात बनी है।’

बीजेपी की 60 फीसदी तो शिंदे गुट के 40 फीसदी हिस्सेदारी सरकार में होगी। एकनाथ शिंदे का 50/50 का आग्रह था।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आगे की रणनीति पर भी लीगल एक्सपर्ट टीम से चर्चा हुई। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री स्पेशल चार्टेट फ़्लाईट से रात में ही दिल्ली से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुए। अब महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब 1 अगस्त के बजाय 3 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस रमन्ना करेंगे मामले कि सुनवाई। शिवसेना- शिंदे मामले में 3 अगस्त को सुनवाई होगी या बड़ी बेंच का होगा गठन इसपर भी होगा फैसला। इस सुनवाई ने चुनाव आयोग के नोटिस को स्थगिती मिलेगी की नहीं इसपर भी होगा फैसला।

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