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केजरीवाल के ‘शीशमहल’ पर मची घमासान सियासत, जानिए मुख्यमंत्रियों को कौन देता है आलीशान बंगले?

Rules regarding CM Residence: दिल्ली की सीएम आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उनसे सीएम का बंगला छीन लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्रियों को बंगले कैसे आवंटित किए जाते हैं।

BY: Deepak • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Rules regarding CM Residence: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं, आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बुधवार सुबह दिल्ली सीएम आवास पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोक दिया। इससे पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उनसे सीएम का बंगला छीन लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्रियों को बंगले कैसे आवंटित किए जाते हैं।

सीएम बंगले को लेकर दिल्ली में तेज हुई सियासत 

आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज बुधवार सुबह सीएम आवास पहुंचे। जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दरअसल, आप पार्टी के नेता सीएम आवास को शीशमहल बताने और सीएम आवास में सोने का टॉयलेट, बार और स्विमिंग पूल होने के आरोपों की पोल खोलने सीएम हाउस गए थे। वहीं, पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इससे पहले सीएम आतिशी ने दावा किया था कि उन्हें दूसरी बार सीएम आवास नहीं दिया गया है और उन्हें आवास से बेदखल कर दिया गया है।

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Rules regarding CM Residence

दिल्ली में सीएम आवास कौन अलॉट करता है?

आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लोक निर्माण विभाग (PWD) मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को बंगले आवंटित करता है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद जब आतिशी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब PWD ने उन्हें सिविल लाइंस, 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास आवंटित किया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आवास आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि सीएम आतिशी को दो बार सीएम आवास आवंटित किया गया है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं लिया है।

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इन राज्यों में यह विभाग देता है मुख्यमंत्रियों को आवास

सभी राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए आवास आवंटन के लिए विभाग हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की तरह यहां भी राज्य संपत्ति विभाग ही जिम्मेदार है। राज्य संपत्ति विभाग ही मुख्यमंत्री आवास से लेकर मंत्रियों के आवासों का आवंटन करता है।

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