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Delhi Budget 2024-25: वित्त मंत्री आतिशी ने शिक्षा के लिए 16,400 करोड़ रुपये किए आवंटित, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये

PUBLISHED BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : March 4, 2024, 3:28 pm IST
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Delhi Budget 2024-25: वित्त मंत्री आतिशी ने शिक्षा के लिए 16,400 करोड़ रुपये किए आवंटित, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपये

Delhi Budget 2024-25

India News(इंडिया न्यूज),Delhi Budget 2024-25: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार (4 मार्च) को राज्य विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बजट 2024-25 पेश किया। अपने पहले बजट भाषण में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा।

सभी महिलाओं को दी जाएगी महिने में 1000 रुपये 

दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 10वें बजट में आतिशी ने ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की भी घोषणा की, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे।

केजरीवाल सरकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये की मासिक राशि देगी। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को यह लाभ दिया जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ रुपये प्रस्तावित

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आतिशी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8,685 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं बनाए रखने के लिए कुल 6,215 करोड़ रुपये, मोहल्ला क्लीनिक के लिए 212 करोड़ रुपये और दिल्ली सरकार में आवश्यक दवाओं के लिए 658 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

पिछले साल 78,800 करोड़ रुपये किए थे आवंटित

पिछले साल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये आवंटित किए थे और जी20 की तैयारियों के तहत नौ योजनाओं की घोषणा की थी। 2022-23 के लिए दिल्ली सरकार का बजट आकार 75,800 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष 69,000 करोड़ रुपये था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 6,216 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया।

शिक्षा बजट

शिक्षा बजट के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और नए स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में मौजूदा कक्षाओं के रखरखाव के लिए 45 करोड़ रुपये और विशिष्ट उत्कृष्टता स्कूलों के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा।

वर्ष 2024-25 के लिए बिजली क्षेत्र के लिए 3,353 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

बिजली सब्सिडी इस साल भी जारी

आतिशी ने विधानसभा में कहा “2023 में, उपभोक्ताओं को लगभग 3.41 करोड़ शून्य बिजली बिल जारी किए गए। यह सब्सिडी योजना इस साल भी जारी रहेगी ”। वित्तीय वर्ष में दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये का बजट भी प्रस्तावित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए 1,768 करोड़ रुपये और आवास और शहरी विकास क्षेत्र की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। आतिशी ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए 5,702 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा।

दिल्ली सरकार बजट वर्ष 2024-25 में स्थानीय निकाय को कुल 8,423 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसमें से 3,153 करोड़ रुपये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के लिए होंगे। 2,955 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) के रूप में दिए जाएंगे और 2,315 करोड़ रुपये स्टांप और पंजीकरण शुल्क और एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।

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पहली बार आतिशी ने बजट को किया पेश 

पिछले साल वित्त विभाग का कार्यभार संभालने के बाद यह पहली बार था जब आतिशी ने बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में, उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को आकार देने में उनकी भूमिकाओं के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को याद किया।

मैं बदलती दिल्ली की तस्वीर पेश कर रहा हूं-आतिशी

“यह गर्व का क्षण है कि केजरीवाल सरकार आज अपना दसवां बजट पेश कर रही है। मैं सिर्फ दसवां बजट नहीं बल्कि बदलती दिल्ली की तस्वीर पेश कर रहा हूं। केजरीवाल आशा की किरण बनकर आये. हम सभी राम राज्य से प्रेरित हैं। हम राम राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।” उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए 16,396 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा और क्षेत्र में आप (आम आदमी पार्टी) सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

पिछले 9 वर्षों में प्रगति

दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय राजधानी की जीएसडीपी 2014-15 में 4.95 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 11.8 करोड़ रुपये हो गई है।

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