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India News(इंडिया न्यूज),DHFL Case: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) आलोक कुमार मिश्रा के साथ-साथ 33 अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जबकि 49 अन्य को दोषमुक्त कर दिया है। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि कंपनियों को मूल रूप से लगभग ₹35,000 करोड़ की अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जो कथित तौर पर भाइयों कपिल और धीरज वधावन द्वारा संचालित दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा की गई थी।
वहीं इस मामले में सीबीआई के अनुसार, बीओआई और ओबीसी (2020 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय) के प्रमुख के रूप में ऋण स्वीकृत करने के लिए मिश्रा को मुंबई में अपने बेटे के लिए रियायती फ्लैट के रूप में डीएचएफएल से कथित तौर पर ₹1.5 करोड़ का फायदा हुआ। उन्होंने 2009 से 2012 तक बीओआई और 2007 से 2009 तक ओबीसी का नेतृत्व किया। इसके साथ ही एजेंसी ने दावा किया है कि मिश्रा 2019 में लगभग आठ महीने तक डीएचएफएल में निदेशक भी रहे।
वहीं इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस महीने की शुरुआत में दायर आरोप पत्र से विवरण उद्धृत करते हुए कहा कि, “मिश्रा को बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के सीएमडी की क्षमता में ऋण की मंजूरी देने में डीएचएफएल का पक्ष लेने के बदले लगभग ₹1.5 करोड़ का लाभ मिला। वह 2019 में लगभग आठ महीने तक डीएचएफएल के निदेशक भी रहे और अपने बेटे के नाम पर सांताक्रूज, मुंबई में ₹2.26 करोड़ में एक फ्लैट लिया, जबकि फ्लैट का बाजार मूल्य ₹3.79 करोड़ से ₹4.12 करोड़ था और मूल्य के अनुसार सर्किल रेट 3.25 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, डीएचएफएल ने उन्हें उपकृत करने के लिए कम दर पर एक फ्लैट प्रदान किया और उन्हें ₹1.5 करोड़ का लाभ हुआ।
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सीबीआई का आरोप है कि जनवरी 2010 और दिसंबर 2019 के बीच, 17 बैंकों के एक संघ ने डीएचएफएल को ₹42,871 करोड़ की ऋण सुविधाएं दीं। वधावन ने फर्जी कंपनियों/पेपर संस्थाओं, जिन्हें ‘बांद्रा बुक एंटिटीज’ के नाम से जाना जाता है, को धनराशि भेज दी और कंसोर्टियम को ₹34,926 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं मामले में वधावन और कई अन्य आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विजय अग्रवाल ने नवीनतम आरोप पत्र पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल कपिल वधावन जेल में हैं और धीरज वधावन अस्पताल में हैं. डीएचएफएल का स्वामित्व भारत के दिवालियापन संहिता के तहत अधिग्रहण और बेचे जाने के बाद से बदल गया है।
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