12 राज्यों में SIR के बाद चुनाव आयोग का बड़ा एलान, BLO, ERO और AERO की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी

Booth Level Officer Salary Hike: 12 राज्यों में Special Intensive Revision (SIR) की घोषणा के बाद चुनावी तैयारी और मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेज हो गया है. इस काम में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO अब पहले से ज्यादा उत्साह के साथ काम करेंगे. इसकी वजह है चुनाव आयोग का ताजा फैसला, जिसमें BLO, उनके पर्यवेक्षकों, साथ ही ERO और AERO के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की गई है. शनिवार को चुनाव आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की. आयोग ने साफ किया कि शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव होती है और इसे तैयार करने में जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की भूमिका सबसे अहम होती है.

चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों की सालाना सैलरी में बड़ा इजाफा किया है. पहले जहां BLO को 6000 रुपये वार्षिक मानदेय मिलता था, अब यह बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया है. वहीं BLO पर्यवेक्षक की सैलरी को भी 12000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया गया है. आयोग का मानना है कि बढ़ते कार्यभार और जिम्मेदारियों को देखते हुए यह संशोधन जरूरी था. खास बात यह है कि इससे पहले BLO के मानदेय में आखिरी बार संशोधन वर्ष 2015 में किया गया था.

इस फैसले की एक और बड़ी बात यह है कि पहली बार ERO और AERO को भी नियमित मानदेय देने का निर्णय लिया गया है. चुनाव आयोग के अनुसार अब ERO को 25000 रुपये और AERO को 30000 रुपये मानदेय दिया जाएगा. मतदाता सूची के निर्माण और संशोधन में इन अधिकारियों की भूमिका निर्णायक होती है. ऐसे में उन्हें भी वित्तीय प्रोत्साहन मिलना जरूरी है ताकि काम की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे.

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संशोधन कार्य में BLO को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ा दी है. पहले इस काम के लिए BLO को 1000 रुपये मिलते थे. अब यह राशि बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है. इससे उम्मीद की जा रही है कि नए और संशोधित नामों के सत्यापन का काम और ज्यादा तेजी और सटीकता के साथ किया जाएगा.

चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि शुद्ध मतदाता सूचियां लोकतंत्र की आधारशिला होती हैं. ERO, AERO, BLO सुपरवाइजर और BLO जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करके निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करते हैं. उनकी मेहनत का सम्मान करना और उन्हें उचित पारिश्रमिक देना आयोग की जिम्मेदारी है. आयोग ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में चुनावी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तकनीकी और संवेदनशील हो गई है. ऐसे में जमीनी कर्मचारियों का मनोबल मजबूत रखना बेहद जरूरी है.