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Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी आज संसद में पेश करेगी रिपोर्ट? टीएमसी सांसद ने दिया यह जवाब

India News ( इंडिया न्यूज़ ),Mahua Moitra: सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने निर्णय लेने से पहले महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा की मांग की। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि कथित ‘क्वेरी के बदले नकद’ मामले में उन […]

BY: Rajesh kumar • UPDATED :
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India News ( इंडिया न्यूज़ ),Mahua Moitra: सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने निर्णय लेने से पहले महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा की मांग की। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि कथित ‘क्वेरी के बदले नकद’ मामले में उन पर लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी या नहीं।

मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश

शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन संसद पहुंचे मोइत्रा ने संवाददाताओं से कहा, “देखते हैं, मुझे नहीं पता कि वे इसे रखेंगे या नहीं।” वहीं, संसदीय सूत्रों ने कहा कि मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने पर आचार समिति की रिपोर्ट मंगलवार को सदन में पेश किये जाने की उम्मीद है। भाजपा सदस्य विनोद सोनकर की अध्यक्षता में लोकसभा की आचार समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में अपनी रिपोर्ट को अपनाया था, जिसमें कैश-फॉर-क्वेरी आरोप पर मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी।

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Mahua Moitra

वहीं, सोमवार को विपक्षी सदस्यों ने इस मामले पर कोई भी निर्णय लेने से पहले टीएमसी सदस्य को निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा की मांग की। बता दें कि रिपोर्ट को सोमवार के दिन लोकसभा में प्रस्तुतिकरण के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने एजेंडा आइटम पर चर्चा नहीं की, जिससे मोइत्रा के सांसद बने रहने पर सवाल उठ रहे हैं।

नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि

व्यापार सलाहकार समिति ने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन विधेयकों पर चर्चा के लिए 12 घंटे आवंटित करने का भी निर्णय लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक पर चर्चा के लिए तीन घंटे आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।

इस कारण हो सकती है मोइत्रा निष्कासित

कांग्रेस सदस्य परनीत कौर, जिन्हें पहले पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, सहित पैनल के छह सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया। विपक्षी दलों से संबंधित पैनल के चार सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को “फिक्स्ड मैच” करार दिया और कहा कि भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा दायर शिकायत, जिसकी पैनल ने समीक्षा की, “कुछ भी सबूत” द्वारा समर्थित नहीं थी। हालांकि, मोइत्रा को तभी निष्कासित किया जा सकता है जब सदन पैनल की सिफारिश के पक्ष में वोट करे।

संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मोइत्रा ने कहा कि तृणमूल नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने पीठासीन अधिकारी से पूछा कि आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में क्यों नहीं पेश की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के के सुरेश और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने भी यही सवाल उठाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

बाद में, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि समिति को बेहतर ज्ञात कारणों से रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ कारण रहे होंगे जिसने उन्हें सोमवार को रिपोर्ट पेश नहीं करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने संसद भवन के बाहर कहा, ”मुझे लगता है कि आज या कल, किसी दिन इसे पेश किया जाएगा।”

मोइत्रा ने कहा कि जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तब वह इस पर टिप्पणी करेंगी। “उन्होंने इसे आइटम नंबर पांच के रूप में छापा। मैं संसद की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, वे सब कुछ जानते हैं… जहां तक मुझे पता है, अगर यह आइटम नंबर पांच है, तो इसे कम से कम पढ़ा जाना चाहिए… देखते हैं कब वे इसे लाते हैं।”

इन सांसदों ने कहा मोइत्रा को परेशान किया जा रहा

इस मुद्दे पर मोइत्रा का समर्थन करते हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माजी ने कहा, “हां, उन्हें परेशान किया जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। एक महिला उम्मीदवार से जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, वे भी आपत्तिजनक हैं… इस मामले को बेवजह तूल दिया गया है…जहां तक आईपी एड्रेस और पासवर्ड की बात है तो ऐसे कोई नियम नहीं हैं। अगर नियम होते और वह उन्हें तोड़ती तो कार्रवाई की जा सकती थी।”

हालांकि, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हुआ और 22 दिसंबर तक चलने वाला है। बीजेपी सांसद साधवी निरंजन ज्योति ने कहा कि जिस तरह से प्रश्नकाल के सेक्शन को साझा किया गया, कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में सभी को बोलने की आजादी है लेकिन किसी के देश की गोपनीयता का उल्लंघन करना सही नहीं है।”

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