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Hemant Soren: रांची में दिखें झारखंड के लापता सीएम, विधायकों के साथ की बैठक

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : January 30, 2024, 3:12 pm IST
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Hemant Soren: रांची में दिखें झारखंड के लापता सीएम, विधायकों के साथ की बैठक

Hemant Soren

India News (इंडिया न्यूज़),Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनका सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा पता नहीं लगाया जा सका, मंगलवार को रांची में दिखाई दिए, जिससे उनके ठिकाने के बारे में सभी अटकलें समाप्त हो गईं।

विधायकों के साथ की बैठक

अपने आधिकारिक आवास से बाहर निकलने से पहले हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की। दिलचस्प बात यह है कि बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी मौजूद थीं। इन अटकलों के बीच राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है।

मुख्यमंत्री का पता नहीं लगा सके अधिकारी

ईडी की एक टीम कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए सोमवार को सोरेन के दिल्ली आवास पर गई थी। हालाँकि, ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री का पता नहीं लगा सके जिसके बाद यह बताया गया कि हेमंत सोरेन “लापता” हो गए हैं। सोरेन के लापता होने की खबर आने के कुछ घंटों बाद, मुख्यमंत्री कार्यालय ने ईडी को सूचित किया कि सोरेन बुधवार को रांची में मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे।

दिल्ली आवास से दो लग्जरी कारें कीं जब्त 

इससे पहले आज ईडी की एक टीम ने झारखंड के मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास से दो लग्जरी कारें जब्त कीं। सूत्रों ने कहा, ईडी अधिकारियों ने उनके दिल्ली आवास से 36 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की।

सोरेन ने लगाया आरोप 

सोरेन ने आरोप लगाया है कि इस समय उनसे ईडी की पूछताछ राजनीतिक अधिक थी और इसका उद्देश्य उनकी सरकार के कामकाज को बाधित करना था। सोरेन द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि “आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधान सभा का बजट सत्र 2 और 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा और अधोहस्ताक्षरी अन्य पूर्व निर्धारित आधिकारिक व्यस्तताओं के अलावा उसी की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे।”

ईडी को सोरेन के पत्र में कहा गया है कि “इन परिस्थितियों में, 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले अधोहस्ताक्षरी का एक और बयान दर्ज करने का आपका आग्रह दुर्भावनापूर्ण है और राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने और लोगों के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपके राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है”।

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