Kolkata Murder Case: 'Bangladesh बनाने की कोशिश…,' सीएम ममता बनर्जी ने विपक्ष पर लगाया बड़ा आरोप

India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Murder Case: कोलकाता रेप-मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार (14 अगस्त) को बड़ा दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दल पर आरोप लगाया कि वह राज्य में ‘बांग्लादेश जैसा आंदोलन’ चलाकर उनसे ‘सत्ता छीनना’ चाहते हैं।

‘पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की’

एक कार्यक्रम में लोगों के संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, “सीपीआई (एम) और भाजपा दोनों एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, पिछले हफ्ते बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना को उनके खिलाफ एक महीने तक चले छात्र विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था।”

‘सीबीआई को पूरा सहयोग करेगी मेरी सरकार’

कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपे जाने के बाद ममता बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, “अब आपको काम पर लौटना होगा। मेरी सरकार सीबीआई को पूरा सहयोग देगी। ऐसे में हम भी चाहते हैं कि इसका जल्द समाधान हो। मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को ‘दुर्भावनापूर्ण अभियान’ का शिकार बनाया जा रहा है।”

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पश्चिम बंगाल को ‘दुर्भावनापूर्ण’ न कहें- ममता बनर्जी

टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “हमने इस मामले में पूरी कार्रवाई की। फिर भी, एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें ‘दुर्भावनापूर्ण’ कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें पश्चिम बंगाल को ‘दुर्भावनापूर्ण’ नहीं कहना चाहिए।

आंदोलनकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं

कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद, देशभर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिन्होंने बलात्कार और हत्या की जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा मामले को सीबीआई को सौंपे जाने के बावजूद हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है। हड़ताल पर गए डॉक्टर पीड़िता के लिए तत्काल न्याय और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग कर रहे हैं।

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