इंडिया न्यूज, इंफाल:
Manipur News रेलवे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है। पुल की ऊंचाई 141 (34 मंजिला इमारत के बराबर) मीटर होगी जो कुतुबमीनार से लगभग दोगुनी है। इस तरह यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर माला-रिजेका वायडक्ट के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ देगा।
Manipur News Qutub Minar to Doubling Bridge Railway
परियोजना के मुख्य अभियंता संदीप शर्मा ने बताया कि 110 किलोमीटर लंबी Jiribam-Imphal Rail Line Project के तहत नोने जिले में इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन होने के कारण पुल को भूकंप रोधी बनाया जा रहा है। यह रिक्टर स्केल पर 8.5 तीव्रता के भूकंप के झटके आसानी से सह सकता है।
Northeast Frontier Railway Zone के अधिकारियों ने बताया कि जिरीबाम-इंफाल परियोजना के 110.625 किलोमीटर सेक्शन बेगायचंपो में 12 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जा चुका है। इस सेक्शन पर ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मणिपुर की बड़ी आबादी इंफाल में रहती है। इस ट्रैक पर मालगाड़ी चलने से लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयां, पेट्रोलियम पदार्थ और इलेक्ट्रिॉनिक सामान आदि की तेजी से आपूर्ति संभव हो पाएगी। संदीप शर्मा के मुताबिक जिरीबाम-इंफाल परियोजना का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
परियोजना पर कुल 14,322 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें 11 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इससे मणिपुर-असम के बीच रेल कनेक्टिविटी बनेगी। उन्होंने बताया कि जिरीबाम-इंफाल परियोजना पर छोटे-बड़े 151 रेल पुलों का निर्माण किया जा रहा है।
इसमें विश्व के सबसे ऊंचे नोने रेल पुल के लिए सात पिलर का निर्माण किया जा रहा है। पांच पिलर बन चुके हैं और दो पर काम जारी है। दो पिलर की ऊंचाई 141 मीटर है। बाकी इससे छोटे हैं। पिलर के ऊपर रेल ट्रेक बिछाने के लिए ढांचा रखा जाएगा, जिससे यह पुल कुतुबमीनार से दो गुना ऊंचा हो जाएगा। इस पुल की लंबाई 703 मीटर है। इस परियोजना में 46 टनल बनेंगी।
रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल की कुल लंबाई 703 मीटर होगी। पुल के खंभों का निर्माण हाइड्रोलिक आॅगर्स का उपयोग करके किया गया है। लंबे पियर्स को कुशल और निरंतर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन ‘स्लिप-फॉर्म तकनीक’ की जरूरत है। केंद्र सरकार ने इसके लिए बजट में 13,809 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। परियोजना को 2008 में शुरू किया गया था और इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था।
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