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Manipur Violence: अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम बीरेन सिंह का बयान, मणिपुर को लेकर कही ये बात

India News(इंडिया न्यूज),Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में बातचीत हो रही है। जिसके बाद शनिवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जिसके बाद एन बीरेन सिंह ने कहा कि, मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने […]

BY: Shubham Pathak • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज),Manipur Violence: मणिपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में बातचीत हो रही है। जिसके बाद शनिवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जिसके बाद एन बीरेन सिंह ने कहा कि, मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार जल्द ही बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली है। इसके साथ ही सिंह ने कहा कि, गृह मंत्री के साथ पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। हालाँकि, उन्होंने केंद्र द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों का विवरण नहीं दिया।

एक्स पर किया पोस्ट

जानकारी के लिए बता दें कि, अमिक शाह से साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर डालते हुए सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि, “गहन आदान-प्रदान में शामिल होकर, हमने अपने राज्य से संबंधित सर्वोपरि महत्व के मामलों पर चर्चा की। निश्चिंत रहें, भारत सरकार मणिपुर के लोगों के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार है।

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Manipur Violence

हिंसा भड़कने से बदहाल प्रदेश

जानकारी के लिए बता दें कि, मणिपुर पिछले साल 3 मई से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और आदिवासी कुकी के बीच जातीय हिंसा की चपेट में है, अन्य समुदाय भी इस हिंसा में शामिल हो रहे हैं जो लगातार जारी है। पिछले आठ महीनों में कम से कम 210 लोगों की जान गई है और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य की आधी से अधिक आबादी (3.2 मिलियन) मैतेई समुदाय से संबंधित है, जो मुख्य रूप से इंफाल और उसके आसपास के घाटी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि कुकी समुदाय, जो लगभग 43% है, ज्यादातर पहाड़ियों में रहते हैं।

जबरन वसूली का मामला

इसके साथ ही बता दें कि, पिछले कुछ महीनों में, दोनों युद्धरत समुदायों के आतंकवादी समूह पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए संघर्ष में शामिल हो गए हैं। जमीनी स्तर पर अधिकारियों के अनुसार, जबरन वसूली के मामले बड़े पैमाने पर हो गए हैं क्योंकि पिछले साल मई-जून में जातीय हिंसा की शुरुआत के दौरान पुलिस शस्त्रागारों से लूटे गए हजारों हथियार अभी भी अपराधियों और आतंकवादी समूहों के कब्जे में हैं।

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