सरकार की बड़ी योजनाएं और फैसले

2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस योजना से न सिर्फ साफ-सफाई के प्रति लोगों में जागरुकता बड़ी बल्कि करोड़ो टॉयलेट का निर्माण देश में किया गया तथा देश को खुले में शौच से मुक्त किया गया।
2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। इससे करोड़ों करोड़ो लोगों को अपना घर मिला जिनके पास अपना घर नहीं था।
2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया लेकिन इससे देश को कितना फायदा हुआ इसकी कभी खुलकर चर्चा सरकार की तरफ से नहीं गई।
2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया। आधी रात को देश की संसद में राष्ट्रपति ने इसे लागू करने का ऐलान किया था। लागू करने के बाद इसमें कई बार बदलाव भी किए गए है। पेट्रोल-डीजल, शराब सहित कुछ अन्य समानों को छोड़कर देश में बिकने वाले सभी सामाम जीएसटी के दायरे में आते है।
2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। लोग सालना 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी या निजी अस्पतालों में करवा सकते है।
2019 में मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था। 5 अगस्त 2019 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया। 370 हटाने के साथ जम्मू-कश्मीर का विभाजन कर जम्मू-कश्मीर अलग तथा लद्दाख को अलग राज्य बना दिया गया।
राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया। यह ट्रस्ट मंदिर निर्माण का काम काफी तेजी से कर रहा है। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 1 जनवरी 2024 तक आसमान का छूता मंदिर देश के सामने होगा।
2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिये टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। अब तक 220 करोड़ से ज्यादा कोरोना के डोज लगाए जा चुके है।
डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। देश के महानगरों सहित कई शहरों को 5 जी सेवाओं की शुरुआत कर दी गई है।

2014 से 2023 तक देश में विकास

2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है।
2014 में देश में एम्स की संख्या 6 थी जबकि 2023 में देश में 24 एम्स है।
2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थीं जो 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी हैं।
2014 तक देश में 16 आईआईटी संस्थान थे, साल 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं।
2014 तक देश में 13 आईआईएम थे, साल 2023 में बढ़कर 20 हो चुके हैं।
2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, यह क्षमता 2023 में बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई।
2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, साल 2023 में बढ़कर यह 31 करोड़ हो गया है।
2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, साल 2023 में यह 1.44 लाख किलोमीटर से ज्यादा है।
2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, साल 2023 में यह बढ़कर 148 हो गई।
2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था। साल 2023 में ये बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया।

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