नए साल में कार मालिकों पर टूटेगी मुसीबत, इस गलती से रद्द हो जाएगा लाइसेंस, जान लें ये नियम वरना पड़ेगा पछताना

India News (इंडिया न्यूज), Fastag New Rules: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने सभी 75 जिलों में सड़क सुरक्षा माह चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन वाहनों का बार-बार चालान हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था को फास्टैग से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा सीएम ने ओवरलोडिंग को लेकर भी सख्त निर्देश दिए।

CM योगी का आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी वाहन का बार-बार चालान होता है तो लाइसेंस/परमिट निरस्तीकरण आदि की कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई अनिवार्य रूप से फास्टैग से जोड़ी जाए। सीएम के इस आदेश के बाद उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, जिनके वाहनों का बार-बार चालान होता है। समीक्षा बैठक में सीएम ने यह भी कहा कि सूचना, परिवहन और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभाग लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए होर्डिंग लगाएं। इसे सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों, 1500 थानों और सभी नगर निकायों के बाहर भी लगाया जाए।

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ओवरलोडिंग पर क्या बोले सीएम?

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहगीरों/आम लोगों को जागरूक किया जाए कि वे दुर्घटना देखकर भागें नहीं, बल्कि घायलों को गोल्डन ऑवर के भीतर नजदीकी अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाएं। एंबुलेंस का रिस्पांस टाइम कम से कम करें। ओवरलोडिंग का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे शुरुआती बिंदु पर ही रोका जाए।

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जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट व सड़क सुरक्षा के अन्य मानकों को अपनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर प्रेरित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा माह को केवल लखनऊ तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जिलों में सुचारू रूप से संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी 2025 तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। 6 से 10 जनवरी 2025 तक सभी स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। महाकुंभ में बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए पीआरडी व होमगार्ड की संख्या बढ़ाई जाए।