India News (इंडिया न्यूज), NITI Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार 27 जुलाई को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) की नौवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग की सर्वोच्च संस्था परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जबकि मोदी इसके अध्यक्ष हैं।
भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। हालांकि, एनडीए के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। इस बीच, विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्रियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है।
NITI Aayog Meeting- Representational image- ani
-महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
-अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू
-अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री चौना मीन
-त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा
-असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा
-ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी
-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साईं
-गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल
-राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा
-मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होंगी। हालांकि, वह बैठक के दौरान केंद्रीय बजट 2024-25 में विपक्ष शासित राज्यों के प्रति केंद्र के “सौतेले रवैये” के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बना रही हैं।
-तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन
-हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू
-कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया
-तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी
-पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
-केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन
-पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी
-पुष्टि नहीं हुई
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
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केंद्र के एक बयान के अनुसार, बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
नौवीं गवर्निंग मीटिंग में विकसित भारत @2047 पर विज़न डॉक्यूमेंट के लिए ‘एप्रोच पेपर’ पर चर्चा की जाएगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सरकारी बयान में कहा गया, “सम्मेलन के दौरान पांच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गईं: पेयजल: पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता; बिजली: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता; स्वास्थ्य: पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता; स्कूली शिक्षा: पहुंच और गुणवत्ता; और भूमि एवं संपत्ति: पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन।”
इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका और शासन में एआई पर विचार-विमर्श के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए – जिन पर मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी चर्चा की गई।
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