Semiconductor: अब भारत में बनेगा सेमीकंडक्टर चिप, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

India News (इंडिया न्यूज),Semiconductor: केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union IT Minister Ashwini Vaishnaw) ने गुरुवार को कहा कि एक बड़े फैसले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को भारत में सेमीकंडक्टर फैब (semiconductor fab) को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि देश का पहला वाणिज्यिक फैब टाटा और ताइवान के पीएसएमसी (Taiwan’s PSMC) द्वारा गुजरात के धोलेरा में 91,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा।

होगा 27,000 करोड़ रुपये का निवेश

इसके अलावा देश में दो और सेमीकंडक्टर इकाइयों एक असम में और एक गुजरात के साणंद में भी मंजूरी दी गई है,। वैष्णव ने कहा कैबिनेट ने असम में 27,000 करोड़ रुपये के निवेश पर टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट की सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाई को मंजूरी दे दी है।

Semiconductor Chip

प्रतिदिन होगा 15 मिलियन चिप्स का उत्पादन

उन्होंने कहा कि सीजी पावर और जापान की रेनेसा गुजरात के साणंद में 7,600 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रतिदिन 15 मिलियन चिप्स का उत्पादन करने वाला एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी स्थापित करेंगी।

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एक साल में 300 करोड़ चिप्स का निर्माण

गुरुवार को भारत में पहले वाणिज्यिक फैब पर कैबिनेट के फैसले पर मीडिया को जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा, “सेमीकंडक्टर फैब में प्रति माह 50,000 वेफर्स का निर्माण किया जाएगा। एक वेफर में लगभग 5,000 चिप्स होते हैं। इस हिसाब से इस प्लांट में एक साल में करीब 300 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जाएगा।’

उन्होंने कहा कि ये चिप्स उच्च-शक्ति कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, दूरसंचार, रक्षा, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सहित आठ क्षेत्रों को पूरा करेंगे।

देश में कई बार किया गया सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का प्रयास

वैष्णव ने कहा “सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने का पहला प्रयास 1962 में किया गया, फिर 1980, 1984, 2005, 2007 और 2011 में किया गया। सफलता तभी मिलती है जब नियत और नीति दोनों स्पष्ट हों। आज, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तहत भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करना संभव हो गया है, ”।

उन्होंने कहा कि शिलान्यास बहुत जल्द किया जाएगा, जैसा कि हमने गुजरात के साणंद में माइक्रोन की सुविधा के मामले में देखा, जहां निर्माण केवल 90 दिनों के भीतर शुरू किया गया था।

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