इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Ukraine Crisis Today Latest Updates: रूस और यूक्रेन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हमले में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यूक्रेन में पढ़ने गए भारतीय छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन के उत्तर पूर्व में स्थित शहर सुमी में जहां करीब 800 भारतीय छात्र फंसे हैं। (Indian Students In Ukraine Evacuation) उनके पास न तो खाना बचा है और न पानी। इस मामले में रूस का कहना है कि छात्रों को यूक्रेन अपनी ढाल की तरह प्रयोग कर रहा है। वहीं यूक्रेन बोल रहा है कि रूस हमले नहीं रोक रहा, इस कारण फंसे छात्र बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
तो आइए जानते हैं कि ( Russia Ukraine Crisis) रूस-यूक्रेन हमला शुरू होने से पहले यूक्रेन में किस देश के कितने छात्र थे। हमले शुरू होने के बाद नागरिकों को निकालने के लिए किस देश ने क्या-क्या किया। क्या यूक्रेन से भारतीय छात्रों को बाहर निकालने की कोशिशें चल रही हैं।
बताया जा रहा है कि 12 फरवरी तक अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इजराइल, जर्मनी नॉर्वे, साउथ कोरिया और लात्विया जैसे देशों ने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर एंटनी ब्लिंकेन तक कह रहे थे कि रूस हमला करने जा रहा है। जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें।
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— India in Ukraine (@IndiainUkraine) February 15, 2022
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अमेरिका: रिपोर्ट अनुसार अमेरिका ने रूसी हमले से दो हफ्ते पहले ही सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसमें सभी अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा गया। 22 फरवरी को यूक्रेन की यूएस एम्बेसी ने एक आनलाइन फॉर्म जारी किया। इसमें यूक्रेन में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों की डिटेल मांगी गई, जिससे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किया जा सके। इसके अलावा बॉर्डर क्रॉसिंग की जानकारी और फोन नंबर जारी किए गए, जिनकी मदद से अमेरिकी नागरिक यूक्रेन से निकल सकते थे। 27 फरवरी को अमेरिका ने कहा कि अब सरकार यूक्रेन में घुसकर नागरिकों को बाहर निकालने में सक्षम नहीं है।
ब्रिटेन: अमेरिका की तरह ब्रिटेन भी यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका जता रहा था, लेकिन ट्रैवल एडवाइजरी 17 फरवरी को जारी की। इसमें अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए गए। एक आॅनलाइन फॉर्म भी जारी किया जिससे इमरजेंसी में नागरिकों से कॉन्टैक्ट किया जा सके। वहीं ब्रिटेन का कहना था कि अगर रूस हमला करता है तो ब्रिटिश सरकार यूक्रेन में राजनयिकों की मदद मुहैया नहीं करा पाएगी।
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