4 जून को नतीजें आएं सामने

4 जून को आए नतीजों से पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। हालांकि, उनकी अपनी पार्टी, भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। चीनी विशेषज्ञों ने इस बात को उजागर किया और खुशी जताई कि पीएम मोदी की ताकत कम हो गई है। यह सभी जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां बड़े-बड़े सुधारों और निर्णायक कदमों को रोकती हैं। चीनी मीडिया और विशेषज्ञ बिल्कुल यही बात उजागर कर रहे थे और खुशी मना रहे थे।

ग्लोबल टाइम्स ने दी ये हेडलाइन

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) द्वारा संचालित समाचार आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने लोकसभा चुनाव परिणामों पर अपनी रिपोर्ट को इस तरह शीर्षक दिया, ”मोदी ने जीत का दावा किया, गठबंधन को मामूली बहुमत मिला”। स्टोरी का स्ट्रैप या उप-शीर्षक ‘आर्थिक सुधार उनके तीसरे कार्यकाल में एक मुश्किल मिशन’ था।

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, “चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि चीनी विनिर्माण के साथ प्रतिस्पर्धा करने और भारत के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की मोदी की महत्वाकांक्षा को पूरा करना मुश्किल होगा।”

सरकारी चाइना डेली ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक ‘मोदी ने पार्टी को झटका लगने के बीच जीत की घोषणा की’ रखा। इसकी हाइलाइट्स अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक केंद्रित थीं। इसने कहा, ‘परिणाम मतदाताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत देते हैं क्योंकि भारत आर्थिक संकट से निपट रहा है।’

अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने से पता चलता है कि चीन इस बात से चिंतित था कि पीएम मोदी के तहत भारत एक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा और बीजिंग की आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा।

जानें कैसे ‘मेड इन चाइना’ को चुनौती दे रहा है ‘मेड इन इंडिया’

व्यापार करने के आसान तरीकों पर फोकस करके मोदी 1.0 और 2.0 सरकारों ने निर्माताओं को चीन से दूर कर दिया। Apple उत्पादों का मुख्य निर्माता फॉक्सकॉन अपना उत्पादन चीन से भारत में स्थानांतरित कर रहा है।

फॉक्सकॉन को लाखों डॉलर की सब्सिडी देकर इस बदलाव को बढ़ावा दिया गया। ताइवान स्थित इस कंपनी के चेयरमैन यंग लियू ने 2023 में कई बार पीएम मोदी से मुलाकात की।

दुनिया भर के निर्माताओं द्वारा चीन को पसंद किए जाने के मुख्य कारण सस्ते श्रम और इसकी एकल-पक्षीय प्रणाली से तेज़ मंज़ूरी थे।

भारत की युवा आबादी ने उन्हें बिल्कुल यही प्रदान किया और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लालफीताशाही को कम करके तेज़ मंज़ूरी को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी के ‘मेड इन इंडिया’ पर ज़ोर ने इसे सुनिश्चित किया।

भारत के लिए निर्णायक कदम उठाने का समय

2022 में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसकी जीडीपी 8% बढ़ने की उम्मीद है।

यह कोई रहस्य नहीं है कि यह वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपने बड़ी जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण में है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अधिकतम 25 वर्षों तक युवा आबादी का लाभ उठा सकता है।

भारत तब एक ग्रे अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन उससे पहले वे सुझाव देते हैं कि भारत को बहुत तेज़ गति से बढ़ने की ज़रूरत है।इसलिए यह भारत के लिए बड़े साहसिक कदमों के साथ लाभ उठाने का समय है। और यह सिर्फ़ विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सेवा क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भी है।

अच्छे स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थान और उच्च गुणवत्ता वाले कौशल-विकास केंद्र समय की ज़रूरत हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। साथ ही एक ऐसी सरकार की भी ज़रूरत है जिसके पास दूरदृष्टि हो और जो आग में भी रास्ता बनाने से पीछे न हटे।

गठबंधन की सरकार डाल सकती हैं बाधा

निर्णायक कदम उठाना अब चुनौतीपूर्ण क्यों

लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस ने दोहराया कि बड़े-बड़े नीतिगत फैसले अब मुश्किल हो सकते हैं और भारत की विकास कहानी को बाधित कर सकते हैं।

‘भारत के चौंकाने वाले चुनाव परिणाम मोदी के लिए नुकसान, लेकिन लोकतंत्र के लिए जीत’ शीर्षक वाले लेख में, वरिष्ठ शोध फेलो चिटिग्ज बाजपेई ने कहा कि भाजपा के लिए कम जनादेश का नीतिगत निहितार्थ होना तय है।

चैथम हाउस के बाजपेई लिखते हैं, “नीतिगत दृष्टिकोण से, चुनाव परिणाम भारत की नीति निर्माण क्षमता को प्रभावित करेगा, जिससे भूमि अधिग्रहण और श्रम सुधार जैसे कुछ अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील आर्थिक सुधारों पर प्रगति करना अधिक कठिन हो जाएगा।”

चैथम हाउस की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना है, तो ब्रिटेन के साथ चल रही कई मुक्त व्यापार वार्ताएँ प्राथमिकता हैं, लेकिन “नई दिल्ली में एक कमजोर गठबंधन सरकार” के कारण यह प्रभावित हो सकती है।

सीएनएन की एक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना होगा।

चीनी विशेषज्ञ इसी बात को लेकर उत्साहित

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्लेषकों का मानना है कि “बाजार की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि व्यापार और वित्तीय हलकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति भी भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हैं।” लेकिन यह आर्थिक प्रतिद्वंद्वी की ओर से गलत आशावाद हो सकता है।

भारत का विकास

वैश्विक निर्माताओं को चीन में तानाशाही एक-पक्षीय व्यवस्था के खिलाफ एक जीवंत लोकतंत्र की जाँच और संतुलन पसंद है। उन्हें मजबूत बुनियादी ढांचे वाला देश पसंद है। इसलिए वे भारत को चीन के लिए एक बेहतर विकल्प मानते हैं।

भारत की विशाल आबादी ने सुनिश्चित किया कि कोविड-19 महामारी जैसे वैश्विक उथल-पुथल के समय में भी इसकी आंतरिक खपत ने विकास की कहानी को जारी रखा।

सरकार ने राजमार्गों जैसे भौतिक और UPI जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में लाखों करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलना चाहिए।

चुनाव आते-जाते रहते हैं, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका विकास इंजन चालू रहे।

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म ग्लोबल एक्स में उभरते बाजारों की रणनीति के प्रमुख मैल्कम डोरसन ने सीएनएन को बताया कि “भारत में निवेश करना इस चुनाव से कहीं बढ़कर है। यह 20 साल की कहानी है, और यह अगले दो हफ्तों पर निर्भर नहीं करती है।”

न्यूयॉर्क स्थित रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इसी तरह की सतर्क आशा व्यक्त की। फिच रेटिंग्स ने गुरुवार (6 जून) को कहा कि सरकार से व्यापक नीतिगत निरंतरता बनाए रखने की उम्मीद है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से मिले कमजोर जनादेश से महत्वाकांक्षी सुधारों को आगे बढ़ाने में चुनौतियां आएंगी। उम्मीद है कि भाजपा के एनडीए सहयोगी पीएम मोदी के हाथ मजबूत करेंगे और एक नया जोश भरा विपक्ष भारत की विकास कहानी को जारी रखने में रचनात्मक भूमिका निभाएगा। चीन में जयकार करने वालों को गलत साबित करने के लिए यह जरूरी है।