इंडिया न्यूज ( नई दिल्ली ) : बैंको के निजीकरण का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है. इसी के साथ अन्य बैंको के निजीकरण और मर्ज करने को लेकर सरकार विचार कर रही है. हाल ही में नीति आयोग (Niti Aayog) की तरफ से लिस्ट जारी कर बताया गया है कि किन-किन बैंकों का सरकार निजीकरण करेगी और किन बैंकों को इस लिस्ट से बाहर रखा जाएगा. वर्तामान की बात करें तो सरकार दो बैंक और एक जनरल बीमा कंपनी के प्राइवेटाइजेशन पर जल्द ही फैसला लेने वाली है.
इन बैंक निजीकरण को लेकर सरकार नें पहले ही बजट सत्र में घोषणा की थी. हालांकि और कौन से वो बैंक होंगे जिनका निजीकरण सरकार करेगी उसको लेकर कोई अपडेट सामने नही आई है. वर्ष 2019 में सरकार ने 4 बैंको को मर्ज कर दिया था जिसके बाद से सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई है. जिन बैंको को मर्ज किया गया था उनको अभी निजीकरण के क्षेत्र में नहीं डाला जाएगा. इसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है.
नीति आयोग की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमे कहा गया है कि पीएनबी, यूबीआई, केनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक हैं जिन्हें की निजीकरण के क्षेत्र में नही डाला जाएगा. सरकार से मिली एक जानकारी में ये बात सामने आई है.
गौरतलब है कि देश में अन्य बैंको के निजीकरण को लेकर सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्य अधिकारियो से सलाह मांगा है. हालांकि इस बात पर जोर दिया कि अभी किसी भी बैंक के निजीकरण करने का कोई मसूबा सरकार ने नही बनाया है. ऐसे में ये कायास लगाए जा सकते है कि जिन बातों ता जिक्र केंद्रीय मंत्री ने किया था अभी सरकार उसी पर जोर देगी. वही 2022 के बजट सत्र के दौरान सरकार ने बताया था कि 2 और बैंक के मर्ज करने को लेकर सरकार विचार कर रही है इसी के साथ इसमे जनरल बीमा कंपनी को निजी हाथों में देने की तैयारी है.
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