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Ajit Doval: कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हुए अजीत डोभाल, बताया महत्व

India News (इंडिया न्यूज), Ajit doval: भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों मॉरीशस के दौरे पर है। जहां डोभाल मॉरीशस के पोर्ट लुइस में आयोजित क्षेत्रीय समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठीं एनएसए-राज्य स्तरीय बैठक में भी शामिल हुए। जानकारी के लिए बता दें, सीएससी के सदस्यों में भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका […]

BY: Shubham Pathak • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Ajit doval: भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इन दिनों मॉरीशस के दौरे पर है। जहां डोभाल मॉरीशस के पोर्ट लुइस में आयोजित क्षेत्रीय समूह कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठीं एनएसए-राज्य स्तरीय बैठक में भी शामिल हुए। जानकारी के लिए बता दें, सीएससी के सदस्यों में भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका शामिल हैं। बांग्लादेश और सेशेल्स समूह के पर्यवेक्षक हैं। इसके साथ ही बता दें कि, बैठक में डोभाल ने सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में सीएससी के महत्व को बताया।

भारतीय उच्चायोग ने कही ये बात

इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि, इस विषय में जानकारी के लिए मॉरीशस के भारतीय उच्चायोग ने कहा कि, उच्च स्तरीय बैठक में 2024 की गतिविधियों के रोडमैप पर सहमति बनी। साथ ही उच्चायोग ने ट्वीट कर बताया कि, भारत, मॉरीशस, श्रीलंका, सेशेल्स और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने मॉरीशस में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की एनएसए-स्तरीय बैठक में भाग लिया।

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Ajit Doval

जिस दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में सीएससी की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने जुड़ाव का महत्व भी समझाया। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के वर्तमान परिदृश्य और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर जोर दिया गया।

जानिए क्या है सीएससी

चलिए अब आपको बतातें है कि, सीएससी क्या है। जानकारी के लिए बता दें कि, सीएससी का अर्थ कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है जिसका गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। वहीं वर्ष 2022 में गतिविधियों के रोडमैप का और विस्तार किया गया और सदस्य देशों यानी भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरीशस ने बांग्लादेश और सेशेल्स के साथ पर्यवेक्षक देशों के रूप में भाग लिया। सीएससी के पांच स्तंभ हैं। इसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल हैं।

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