जिन लोगों को पीछे छोड़ कर भागी थीं शेख हसीना, यूनुस ने उनका किया ऐसा हाल, देख कर कांप गई दुनिया

India News (इंडिया न्यूज), Sheikh Hasina: बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। जो लगातार शेख हसीना और उनकी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब खबर सामने आ रही है कि, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इस मामले में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि, अंतरिम सरकार अवामी लीग और समान विचारधारा वाली पार्टियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकेगी। 

शेख हसीना के साथ-साथ इसे भी चुनाव लड़ने से रोकेगी

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट डेली स्टार के अनुसार शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के मास्टरमाइंड और मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक महफूज आलम ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले तीन चुनावों में भाग लिया था और अवैध रूप से संसद में आए थे, उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। अंतरिम सरकार निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक भागीदारी पर रोक लगाएगी।’ महफूज आलम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि, ‘आप देखेंगे कि ये अवरोध कैसे प्रभावी होंगे। इसका एक कानूनी पहलू है और इसका एक प्रशासनिक पहलू भी है। बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी।’ महफूज आलम ने ये जानकारी 10 राजनीतिक दलों के साथ मुख्य सलाहकार के मुलाकात के बाद दी है। 

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पार्टियों से चर्चा के बाद होगा फैसला

बांग्लादेश की अवामी लीग और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। आलम ने कहा, ‘सरकार एकतरफा निर्णय नहीं लेगी।’ मुख्य सलाहकार के साथ बातचीत में कुछ पार्टियों ने अवामी लीग और उसके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाने या कम से कम उन्हें अगले राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने से रोकने की मांग की। हम आपको बतातें चलें कि, मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और राजनीतिक पार्टियों के साथ बातचीत में जातीय पार्टी और अवामी लीग के अन्य सहयोगियों को वार्ता में नहीं बुलाया गया था।

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