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पीएम मोदी का यूरोप दौरा, आज डेनमार्क में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ होगी मीटिंग, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस

इंडिया न्यूज, कोपेनहेगन: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) यूरोप यात्रा के दूसरे दिन आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन (PM Modi in Denmark) पहुंचेंगे। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। बैठक में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और द्विपक्षीय संबंध प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इस दौरान समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करेंगे। इसके […]

BY: India News Desk • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, कोपेनहेगन:
पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) यूरोप यात्रा के दूसरे दिन आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन (PM Modi in Denmark) पहुंचेंगे। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। बैठक में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और द्विपक्षीय संबंध प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इस दौरान समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करेंगे।

इसके बाद पीएम मोदी व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और डेनमार्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। रात को डीनर के दौरान पीएम मोदी क्वीन मार्ग्रेथ से मिलेंगे। पीएमओ से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन के साथ मीटिंग के अलावा पीएम मोदी दूसरे इंडो-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं।

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इंडो-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन

इंडो-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्कटिक क्षेत्र में भारत-नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों फोकस किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी की फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के स्टेटहेड से भी मुलाकात होगी।

भारत और जर्मनी में ग्रीन एनर्जी पर हुआ समझौता

भारत और जर्मनी में ग्रीन एनर्जी पर हुआ समझौता

इससे पहले पीएम मोदी अपनी यूरोप यात्रा के पहले दिन जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले। दोनों नेता डेलिगेशन लेवल मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी पर अहम समझौता हुआ। पीएम मोदी ने कहा- भारत और जर्मनी मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन करेंगे।

जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच सतत विकास को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को साल 2030 तक क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता मिलेगी।

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