इस मुस्लिम देश ने लगाई UN की वाट…,जानें ऐसा क्या किया कि दुनिया भर के ताकतवर देशों के झुके सर, अमेरिका भी रह गया सन्न

India News (इंडिया न्यूज),UN:संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बोलते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि मानवीय संकट से निपटने के लिए अब सुधार की जरूरत है। फैसल ने सऊदी अरब की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान यह बात कही। संबोधन की शुरुआत में सऊदी विदेश मंत्री ने कहा, सऊदी अरब ‘भविष्य के शिखर सम्मेलन’ का मसौदा तैयार करने के लिए वार्ता में भाग लेने के लिए उत्सुक रहा है, क्योंकि हम दुनिया को बेहतर बनाने की इसकी क्षमता में विश्वास करते हैं। फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों की जरूरत है। ताकि सुरक्षा और शांति बढ़ सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत विकास हासिल किया जा सके। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में मानवीय संकट को दूर करने में विफल हो रहा है और अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के कानूनों और कार्यों में सुधार किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा संगठन

संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके करीब 193 सदस्य हैं। दुनिया भर के देश इसकी बैठकों और सम्मेलनों में दुनिया के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा करते हैं। सऊदी ने बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने में विफल रहा है और इसके द्वारा दिए गए प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया है। सऊदी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यूएन को ऐसे सुधारों की जरूरत है जो सभी देशों के लिए समान हों, चाहे वे विकासशील हों या विकसित।

सऊदी विदेश मंत्री ने कही यह बात

यूएन में सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है ताकि आज दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनका बेहतर तरीके से सामना किया जा सके। इसमें सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली और शक्तियों को और अधिक प्रभावी बनाना, महासभा और अन्य निकायों की भूमिका को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई सोच और व्यवस्था की जरूरत है।

स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए

सऊदी अरब ने यूएन सुधारों में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 से अधिक करने की भी मांग की है। इसके साथ ही इसके सुधारों में पारित प्रस्तावों को लागू करने के लिए असेंबली की कानूनी ताकत और शक्तियों को बढ़ाना भी शामिल है।

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