दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट 2023 पेश कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी – कॉरपस में 9000 करोड़ रुपये डाले गए हैं जो 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट की अनुमति देगा जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा.
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