कैसे हुई झड़प की शुरुआत

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को राज्य में दाख़िल होने से रोकने के लिए की गई पुलिस कार्यवाही के दौरान जख्मी हुए किसानों, पत्रकारों और पुलिस कर्मचारियों का हाल-चाल जानने के लिए हरियाणा सरहद के नजदीक अलग-अलग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा करने गए थे। उन्होंने मोहाली स्थित डा. बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट फार मेडिकल साइंस (एआईएमएस), सीएचसी बनूड़, सिविल अस्पताल राजपुरा और राजिंद्रा अस्पताल पटियाला का दौरा किया।

डा. बलबीर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों की सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरहद के साथ लगते सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इमरजैंसी सेवाएं 24 घंटे मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में डाक्टरों की कोई कमी नहीं है और डाक्टरों को अस्पतालों में ही मौजूद रहने के लिए कहा गया है, जबकि सरहद पर ऐंबूलैंसों की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर 14 ऐंबूलैंसों को जरुरी स्टाफ और दवाओं समेत तैयार रखा जाए। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल राजपुरा शंभू बार्डर के नजदीक होने के कारण यहां कम से कम 40 जख्मियों को दाखिल करवाया गया है, जिनमें से दो के सिर पर गंभीर चोटें लगी हैं और उनका इलाज चल रहा है।

मुफ्त मेडिकल सहायता

उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार किसानों के धरने के दौरान जख्मी हुए व्यक्तियों को मुफ्त मेडिकल सहायता सुनिश्चित बनाएगी। डा. बलबीर सिंह ने धरनाकारी किसानों पर पुलिस की अनावश्यक कार्यवाही के लिए हरियाणा सरकार की निंदा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को शांतमयी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हरियाणा सरकार की भूमिका को गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी करार देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश की संपत्ति है और किसानों ने हरियाणा के रास्ते से दिल्ली जाना था।

उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार को भी अपील की, कि वह किसानों को अपनी मांगों को शांतमयी ढंग से उठाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी तक जाने से न रोकें। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्ज मोहाली में अपने दौरे के दौरान इमरजैंसी केयर में दी जा रही मेडिकल सेवाओं का जायज़ा लिया और अधिकारियों को हिदायत की कि इमरजैंसी सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाए, जिससे किसी को देखभाल के लिए पीजीआई या सरकारी मेडिकल कालेज-32 में रैफर न करना पड़े।

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