इंडिया न्यूज, मुंबई:
वर्ष 2020 मार्च से अब तक का समय movie theater के लिए निराशा लेकर आया है। lockdown की वजह से Theaters को नुकसान हो चुका है। अब जहां देश के लगभग सभी राज्यों में movie theater खुल चुके हैं। Maharashtra Government ने अब तक movie theater बंद रखने का निर्णय कायम रखा है। कई फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, जिस वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निमार्ता, निर्देशक, कलाकार सभी लगातार सिनेमाघर खोले जाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल, अब Multiplex Association of India ने Maharashtra Government से राज्य में movie theater को ‘तत्काल आधार’ पर फिर से खोलने का आग्रह किया है।
Association ने बताया कि सिनेमाघर बंद होने की वजह से इंडस्ट्री को मार्च 2020 से 400 करोड़ रुपये की मासिक दर से लगभग 4,800 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों की नौकरी भी छिन गई है।
खास बात है कि hindi movies के लिए Maharashtra Box Office में सबसे ज्यादा योगदान रहता है। ऐसे में बिना यहां फिल्म रिलीज किये, बड़ी फिल्मों को थियेटर्स में लाना निमार्ताओं के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है।
मार्च 2020 में जब देश में कोरोना का कहर शुरू हुआ तो फिल्म निर्माण और थियेटर व्यवसाय में ठहराव आ गया। इसके बाद October-November से देश के विभिन्न हिस्सों में फिर धीरे धीरे इसे ट्रैक पर लाया गया। लेकिन 2021 अप्रैल में COVID-19 की second wave के चलते फिर से पूरे भारत में थियेटर बंद कर दिये गए।
bollywood movies
बता दें, Maharashtra के अंदर मौजूद 1000 से ज्यादा सिनेमा स्क्रीन लाखों लोगों को रोजगार देती है और लगातार जारी lockdown की वजह से इंडस्ट्री की स्थिति काफी खराब हो गई है। association की तरफ की गई अपील में कहा गया कि Unlock Guidelines के अंतर्गत Malls, Airlines, Restaurants, Gyms, Local Trains तक को मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी तक Cinema को बंद रखा गया है। जबकि वहां भी सरकार की सभी रडढ को लागू किया जा सकता है। association ने यह भी कहा कि Maharashtra छोड़कर हर राज्य में सिनेमाघर खुल चुके हैं।जबकि फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से जुड़ा है। इससे इंडस्ट्री को गहरा प्रभाव पड़ रहा है। PVR, INOX and Cinépolis जैसे प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन्स दोबारा काम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कई शहरों में सिनेमाघरों को 50 प्रतिशत आक्यूपेंसी के साथ खोल भी दिया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला एग्सीबीटर्स को निराश करता है।
