Friday, November 22, 2024
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Responsibility Fix For Wrong Electricity Bill
रोहित रोहिला, चंडीगढ़।
Responsibility Fix For Wrong Electricity Bill : पंजाब के लोगों को प्रति महीना 300 यूनिट फ्री बिजली देने का तोहफा देने के बाद अब सूबे के सीएम भगवंत मान ने एक और अहम कदम उठाया है। मान के इस फैसले के बाद अब लोगों को बिजली के गलत बिल आने पर विभाग के कार्यालयों में अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पडेंगे। पंजाब में बिजली उपभोक्तओं के सही बिल उनके घरों तक पहुंचे इसको लेकर मान सरकार ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाब देही फिक्स कर दी है। अब जिसकी गलती होगी सजा भी उसी को मिलेगी।
सरकार के इस कदम से सूबे के 73.39 लाख बिजली उपभेक्ताओं को इसका फायदा होगा। अभी तक बिजली के गलत बिल आने पर लोगों को अधिकारियों के पास बिलों को ठीक करवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गलत बिल आने पर क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है। Responsibility Fix For Wrong Electricity Bill
अब अगर किसी के घर का बिजली का बिल गलत आया तो उसकी जिम्मेदारी उपभोक्ता की नहीं बल्कि उस क्षेत्र का अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हर घर की पूरी मीटरिंग होगी और समय पर सही बिल बिजली उपभोक्तओं को दिए जाना तय किया जाएगा। सीएमओ द्वारा जारी पत्र के बाद डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ने सभी चीफ इंजीनियर्स को एक पत्र जारी किया है।
इस पत्र में कहा गया है कि हर मीटर की रीडिंग और बिलिंग में यह तय किया जाए कि किसी को भी बढ़ाकर या गलत बिल जारी न किया जाए। इसके बाद भी अगर कोई गलत बिल की शिकायत आती है तो उसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के अधिकारी की ही होगी।
सरकार की ओर से उच्च अधिकारियों को यह भी तय करने को कहा गया है कि गलत बिल भेज जाने की सूरत में केवल अधिकारी की जिम्मेदारी ही फिक्स नहीं होगी बल्कि यह भी देखा जाएगा कि मीटर रीडर द्वारा क्यों गलत रीडिंग ली गई और ऐसे में गलत रीडिंग लेने वाले पर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार हर हाल में यह तय करना चाहती है कि गलत बिल आने की वजह से लोगो ंको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। गलत रीडिंग लेने वाले पर क्षेत्र के संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेगे।
बिजली के बिलों को जमा नहीं करवाने के बाद भी बिजली का पूरा मजा लूटने वालों पर भी सरकारी ने अपनी नजर टेढी कर ली है। अब चाहे बिल नहीं भरने वाले प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी कार्यालय हो। इन सब से अब बिलों को वसूला जाएगा। सरकार की ओर से ऐसे डिफाल्टरों पर भी शिकंजा कसने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें तीन दिन के अंदर सभी महकमों की सूची मांगी है।
दरअसल पावरकाम की यह शिकायत रही है कि सरकारी महकमे बिल नहीं भरते और उनकी ओर करोड़ों रुपए की अदायगी बाकी है। जिनमें पुलिस, स्कूल, सिंचाई और जनस्वास्थ्य विभागों के कार्यालय शामिल है। लेकिन अब ऐसे कार्यालयों की सूची आने के बाद इनसे बिलों की वसूली करने की कार्रवाई तेज की जाएगी।
जिन विभागों की ओर से बिजली क बिलों को नहीं भरा गया है उनकी सूची मंत्री के पास पहुंचने के बाद इस पर विभाग के अधिकारी काम करना शुरू कर देंगे। इसमें पहले तो यह देखा जाएगा कि इन विभागों को बिजली विभाग की ओर से कितनी बार बिल जमा करवाने के लिए हिदायतें जारी की गई और बार बार रिमांडर देने के बावजूद बिजली क्यों नहीं काटी गई। इसके साथ ही इन वि•ाागो ंके अधिकारियों से बिल नहीं जमा करवाने को लेकर जवाब तलबी भी होगी।
अकसर कई लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि उनके घरों का लोड कम होने के बावजूद भी बिजली के बिल हजारों और कई बार लाखों रुपये के आ जाते है। ऐसे लोगों के बिजली के मोटे बिल देखने के बाद होश फाख्ता हो जाते है और विभागों के अधिकारियों के पास बिलों को ठीक करवाने के लिए चक्कर काटने का काम शुरू हो जाता है।
ऐसे में कई बार लोगों को बिलों को भरने के लिए ही कहा जाता है। लेकिन अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद बिलों को ठीक करने के लिए काम शुरू होता है। कई बार बिलों को नहीं भरने की वजह से बिजली की सप्लाई भी काट दी जाती है। Responsibility Fix For Wrong Electricity Bill
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