शिक्षक जत्थेबंदियों ने की शिक्षामंत्री गुरमीत सिंह के साथ बैठक
अध्यापकों की आनलाइन तबादला नीति को पूरी तरह से लागू करने को मांगा सहयोग
शिक्षक जत्थेबंदियों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा मांगों का पिटारा

पंजाब के शिक्षामंत्री गुरमीत सिंह मीत हेअर ने शिक्षक जत्थेबंदियों के साथ बैठक की। शिक्षकों ने रखी अपनी मांगे। शिक्षामंत्री गुरमीत सिंह ने ज्यादातर मांगों को सही ठहराया। मीत हेअर ने कहा कि अध्यापकों की समस्याओं को पहल के आधार पर हल करेंगे।

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेअर द्वारा राज्य की शिक्षक जत्थेबंदियों के साथ मीटिंगें की गई। मीटिंग के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि यूनियनों की तरफ से उठाए गए मामलों पर विचार करते हुए ज्यादातर मांगों को मौके पर ही तुरंत सही ठहराया और इसके इलावा अन्य भी जायज और संभव मांगों को मानने का विश्वास दिलाया।

प्राथमिकता से हल करेंगे अध्यापकों की समस्याओं को

मीत हेअर ने कहा कि स्कूल शिक्षा में सुधार अध्यापकों के जरिए ही हो सकता है और इसलिए वह अध्यापकों की समस्याओं को पहल के आधार पर हल करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए वह जमीनी स्तर पर फीडबैक लेकर काम करेंगे।

शिक्षामंत्री ने अध्यापक जत्थेबंदियों से मांगा सहयोग

शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों की आनलाइन तबादला नीति को पूरी तरह पर लागू करने समेत अन्य भी सुधारों के लिए अध्यापक जत्थेबंदियों से सहयोग मांगा।

उन्होंने कहा कि अध्यापक संघर्ष के दौरान भेदभाव का शिकार हुए अध्यापकों के मामलों को रिव्यू किया जाएगा। वित्त विभाग से संबंधति मांगों को विभाग के साथ विचारा जायेगा।

शिक्षकों के द्वारा यह मुख्य मांगे गई रखी

मीटिंग के दौरान अध्यापक जत्थेबंदियों की तरफ से उठाए गए मामलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागूकरण पर रोक लगाना, पिछले समय में अध्यापकों के साथ हुए भेदभाव के मामलों को रिव्यू करके अध्यापकों को इंसाफ देना, स्कूलों के खाली पद भरना, चल रही नई भर्ती को मुकम्मल करना, खत्म किये पद बहाल करना, अलग-अलग काडर की पदोन्नतियां समयबद्ध की जाए।

पदोन्नतियों के लिए कोटे की प्रतिशत दर पहले की तरह करनी, दफ्तरों में तैनात अध्यापकों को वापिस मूल स्कूलों में भेजना, अध्यापकों से गैर शैक्षिक काम लेने बंद करने, बीपीईओ दफ्तरों में शिफ्ट किए पीटीआई वापस मिडल स्कूलों में भेजे जाएं सहित अन्य मांग रखी।

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