US District Court: अप्रैल से लागू होने वाली वीजा फीस को मिली चुनौती, अमेरिकी अदालत में मुकदमा हुआ दायर

India News (इंडिया न्यूज), US District Court: 1 अप्रैल से लागू होने वाली वीजा शुल्क बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए अमेरिकी जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया है। जैसा कि टीओआई ने पहले बताया था, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा घोषित सबसे बड़ी शुल्क वृद्धि ईबी -5 निवेशकों के लिए थी। निवेश से जुड़े ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत, निवेशक अब अपने शुरुआती आई -526 के लिए 11,160 डॉलर का भुगतान करेंगे। याचिकाएँ – 204% की बढ़ोतरी, और स्थायी निवासी स्थिति पर शर्तों को हटाने के लिए उनके I-829 आवेदन के लिए $9,535, जो कि 154% की बढ़ोतरी है। ईबी-5 कार्यक्रम के तहत एक बार जब प्रारंभिक आवेदन संसाधित हो जाता है, और वाणिज्य दूतावास साक्षात्कार या स्थिति का समायोजन (यदि निवेशक अमेरिका में है) का अनुपालन किया जाता है, तो दो साल की वैधता वाला एक सशर्त ग्रीन कार्ड उपलब्ध होता है।

1 अप्रैल से लागू होगा वीजा शुल्क बढ़ोत्तरी

वहीं इसे बाद में शर्तें हटाने और स्थायी ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर करना होगा। सभी चरणों की फीस बढ़ा दी गई है। इसके अलावा संशोधित शुल्क संरचना में अतिरिक्त $600 शरण कार्यक्रम शुल्क भी शामिल है जो प्रत्येक फॉर्म I-129 (गैर-आप्रवासी श्रमिक के लिए प्रारंभिक वीज़ा आवेदन) और फॉर्म I-140 (रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन) के लिए लिया जाएगा। गैर-लाभकारी याचिकाकर्ताओं को नए शुल्क से छूट दी जाएगी जबकि छोटे नियोक्ताओं को $300 की कम शुल्क देनी होगी।

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बता दें कि, इस मुकदमे में आईटीसर्व एलायंस (एक समूह जो 2,000 से अधिक छोटी और मध्यम आकार की आईटी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिनमें से कई के संस्थापक भारतीय मूल के हैं); अमेरिकी आप्रवासी निवेशक गठबंधन (ईबी-5 निवेशकों के लिए एक गैर-लाभकारी वकालत समूह), और एक कनाडाई ईबी-5 निवेशक। उन्होंने नियोजित शुल्क वृद्धि को रोकने के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा की मांग की है।

वकील जोनाथन वासडेन ने क्या कहा?

वहीं, वकील जोनाथन वासडेन, जेसी ब्लेस और मैथ्यू गलाती द्वारा प्रस्तुत मुकदमे में कहा गया है। शुल्क नियम उचित नियम बनाने की प्रक्रियाओं का पालन किए बिना प्रख्यापित किया गया था। शुल्क नियम कानून का उल्लंघन करते हुए ईबी-5 कार्यक्रम के माध्यम से आप्रवासी निवेशक शुल्क को दोगुना कर देता है। विशेष रूप से, यूएससीआईएस ने 2022 के ईबी-5 सुधार और अखंडता अधिनियम के हिस्से के रूप में आवश्यक शुल्क अध्ययन को पूरा किए बिना अप्रवासी निवेशकों और क्षेत्रीय केंद्रों पर नई फीस लगा दी और शरण-संबंधित शुल्क ‘मनमाने ढंग से और कानूनी औचित्य के बिना’ सरकार द्वारा शरण मामलों को संभालने के लिए कुछ नियोक्ताओं पर बोझ डाल दिया जाता है।

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