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Bharat Bandh: कहीं स्कूल बंद… कहीं बाजार में सन्नाटा, MP में 'भारत बंद' का कितना असर?

India News MP (इंडिया न्यूज), Bharat Bandh: देशभर में भारत बंद के आह्वान के बाद अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। एमपी में बीएसपी और जेडीएस ने इसका समर्थन किया है। इस बंद को लेकर पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर है। प्रशासन खास तौर पर ग्वालियर संभाग को […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News MP (इंडिया न्यूज), Bharat Bandh: देशभर में भारत बंद के आह्वान के बाद अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। एमपी में बीएसपी और जेडीएस ने इसका समर्थन किया है। इस बंद को लेकर पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट पर है। प्रशासन खास तौर पर ग्वालियर संभाग को लेकर चिंतित है। इसीलिए प्रशासन ने ग्वालियर की सड़कों पर पुलिस तैनात कर दी है। सरकार ने यहां स्कूल-कॉलेज बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

दूसरी तरफ इंदौर में भी चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आ रही है। भारत बंद का असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस सड़कों पर निकलने वाले वाहनों की भी जांच कर रही है।

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मध्य प्रदेश में पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर

दरअसल, पिछली बार 2018 में बंद के दौरान एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बवाल हुआ था। ग्वालियर-चंबल इलाकों में काफी हिंसा हुई थी। ऐसे में एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी को आरक्षण दिए जाने के विरोध में ‘आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति’ ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। भीम आर्मी, बीएसपी समेत कई पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। फिलहाल बंद को लेकर एमपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट है।

क्यों हुआ भारत बंद?

दरअसल, दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (NACDAOR) ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए न्याय और समानता की मांगें शामिल हैं। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच के हालिया फैसले के प्रति विपरीत रुख अपनाया है, जो उनके अनुसार, ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में नौ जजों की बेंच द्वारा लिए गए फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की।

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