India News (इंडिया न्यूज), Give Up Abhiyan: जालौर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सक्षम और अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर करने के लिए ‘गिव अप’ अभियान शुरू किया गया है। जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण के अनुसार, आयकर दाताओं, सरकारी कर्मचारियों, चौपहिया वाहन धारकों और अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को 31 जनवरी, 2025 तक स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटाने का अवसर दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। लेकिन, कई सक्षम व्यक्तियों के योजना में शामिल होने के कारण वास्तविक लाभार्थी इससे वंचित हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से बाहर निकलने का विकल्प दिया है।
Give Up Abhiyan
रसद अधिकारी ने बताया कि योजना से नाम हटाने के लिए व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर निर्धारित फॉर्म भरना होगा। इसमें उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे अब योजना के अंतर्गत आने के लिए अयोग्य हैं। इस फॉर्म को 31 जनवरी, 2025 तक जमा करना होगा।
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जो व्यक्ति निर्धारित समय सीमा तक नाम नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। खाद्यान्न की वसूली बाजार दर से की जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रसद विभाग ने सभी सक्षम व्यक्तियों से अपील की है कि वे अपना नाम स्वेच्छा से हटाकर योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचने में मदद करें।
