Hindi News / Rajasthan / This Will Neither Lead To Rajasthan Rising Nor Employment Dotasara Taunts Bhajanlal Government Said This

'इससे ना तो राजस्थान राइजिंग होगा और ना ही रोजगार …', डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर कसा तंज ; कही ये बात

India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan Congress on Rising Rajasthan Summit: राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए समिट के दावों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़),Rajasthan Congress on Rising Rajasthan Summit: राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए समिट के दावों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए ताकि निवेश का माहौल बन सके। डोटासरा ने वीडियो जारी करते हुए कहा, “राजस्थान आए सभी निवेशकों को बधाई और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सरकार को शुभकामनाएं।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ एमओयू ही नहीं करेगी बल्कि निवेश भी लाएगी और जनता को निवेश की सच्चाई भी बताएगी। सरकार से यह भी उम्मीद है कि वह निवेश के लिए राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था, भयमुक्त माहौल और अपराधियों से निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

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पिछले 12 महीनों से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है: डोटासरा

पीसीसी चीफ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में समिट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार उद्योगपतियों को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं प्रदान करे और पिछले 12 महीनों से जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण होना चाहिए। ताकि यहां आने वाले उद्योगपतियों को अच्छा माहौल मिले। वे निर्भीक होकर अपना कारोबार कर सकें, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले और प्रदेश तरक्की करे।

एमओयू सिर्फ कागजों पर न होकर, धरातल पर भी नजर आए

डोटासरा ने कहा कि एमओयू सिर्फ कागजों पर न होकर, क्रियान्वयन भी होना चाहिए। इस समिट के बाद प्रदेश की जनता भी यह जानना चाहेगी कि इसके बाद कितना निवेश हुआ और इससे कितना रोजगार सृजित हुआ। सरकार एमओयू की लंबी-चौड़ी सीरीज दिखाना चाहती है, इससे न तो राजस्थान का उत्थान होगा और न ही लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को इसे धरातल पर लागू करने के लिए प्रयास करने होंगे और कानून व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

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