PM Narendra Modi on Mahila Rojgar Yojana 2025: बिहार चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया. यह योजना नीतिश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लिया गया. इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे बिजनेस करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. जिसकी पहली किस्त शुक्रवार को पेश की गई है.
क्या है इस योजना की मुख्य विशेषताएं?
- लाभार्थी: प्रत्येक परिवार से एक महिला को चुना जाएगा.
- प्रारंभिक सहायता: योजना की शुरुआत में 10,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी.
- आगे की सहायता: महिलाओं की जरूरत और व्यवसाय की सफलता के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता ₹2 लाख तक प्रदान की जा सकती है.
- वापसी की जरूरत नहीं: यह राशि अनुदान (ग्रांट) के रूप में दी जाएगी, जिसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है.
क्यों शुरू की गई योजना?
सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बिहार की महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है. अब इसे एनडीए सरकार द्वारा आगे बढ़ाया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअल शुभारंभ दिल्ली से किया, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्री पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना का शुभारंभ करते ही 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में ₹10,000 की पहली किस्त सीधे भेज दी है. यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय की शुरुआत के लिए प्रारंभिक मदद के रूप में दी गई है. ध्यान दें कि यह राशि हर महीने नहीं मिलेगी. यह केवल शुरुआती सहायता है. भविष्य में जरूरत और सफलता के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जा सकती है.
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
1. लाभार्थी महिला को बिहार की स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
3. महिला विवाहिता हो और स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हो।
किस्त न के संभावितमिलने कारण
अब बात करते हैं कि किन महिलाओं को अभी तक किस्त नहीं मिली. यदि किसी महिला के बैंक खाते में राशि नहीं आई है, तो हो सकता हैं कि आपके आवेदन फॉर्म में बैंक खाता नंबर या IFSC कोड गलत दर्ज होगा, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा या फिर बैंक खाता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा नहीं होगा. इन समस्याओं को संबंधित बैंक या सरकारी पोर्टल के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है.