दिल्ली में खुलेंगी 100 Atal Canteen, मात्र 5 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन, जानें कब से शुरू होगी ये व्यवस्था

CM Rekha Gupta on 100 Atal Canteen: दिल्ली (Delhi) की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक घोषणा की. उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की जयंती के अवसर पर राजधानी में 100 अटल कैंटीनें (Atal Canteen) शुरू की जाएंगी, जहां नागरिकों को केवल 5 रुपये में स्वच्छ, गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.

CM ने कहा कि यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होगी. यह केवल एक खाद्य वितरण योजना नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और आत्मसम्मान को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अटल थाली योजना” का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में कोई भी नागरिक भूखा न रहे.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि इन कैंटीनों का उद्घाटन 25 दिसंबर, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर किया जाएगा. पहले चरण में 100 स्थानों पर अटल कैंटीनें खोली जाएंगी. उन्होंने कहा कि सभी स्थानों की पहचान पहले ही कर ली गई है और इनके संचालन की जिम्मेदारी चुने गए सामाजिक संगठनों को सौंपी जा रही है.

इस योजना में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल टोकन प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी. इसका मतलब है कि भोजन वितरण पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी रूप से निगरानी योग्य होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि मैन्युअल कूपन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.

इन कैंटीनों में रोजाना दो बार भोजन परोसा जाएगा जिसमें सुबह लगभग 500 लोगों के लिए और शाम को 500 लोगों के लिए. मेनू में दाल, चावल, सब्ज़ी और रोटी जैसे पौष्टिक और संतुलित व्यंजन शामिल होंगे.
सरकार भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सब्सिडी देगी ताकि खाना स्वादिष्ट और सस्ता दोनों रहे.

प्रत्येक रसोई को आधुनिक उपकरणों, एलपीजी-आधारित खाना पकाने की प्रणाली, औद्योगिक आरओ जल सुविधा, और कोल्ड स्टोरेज से सुसज्जित किया जाएगा. साथ ही सभी वितरण केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से वास्तविक समय में निगरानी की जा सके.

मुख्यमंत्री गुप्ता ने स्पष्ट किया कि भोजन और कच्चे माल की गुणवत्ता की जाँच FSSAI और NABL द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में की जाएगी. साथ ही, कार्यान्वयन एजेंसियों को हर महीने खाद्य वितरण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, और वैध FSSAI लाइसेंस की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी.