सरकार और स्थानीय मीडिया के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए हरियाणा के ‘इस जिले’ में 6 अगस्त को “वार्तालाप” मीडिया वर्कशॉप का होगा आयोजन

India News (इंडिया न्यूज), Vartalaap Media Workshop : सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रैस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) चंडीगढ़ द्वारा 06 अगस्त 2025 को स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए पहली बार पानीपत स्थित स्काईलार्क  रिसॉर्ट  में "वार्तालाप" मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है।

वार्तालाप के नोडल अधिकारी अहमद खान, मीडिया एवं संचार अधिकारी ने बताया कि पानीपत के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार दहिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व सुशील अग्रवाल, रीजनल डायरेक्टर, स्किल डेवलेपमेंट विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि वार्तालाप का उद्देश्य स्थानीय मीडिया एवं सरकार मध्य समन्वय स्थापित करना है। जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी के संचार को प्रभावी सुनिश्चित किया जा सके। 

केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहित योजनाओं पर चर्चा की जायेगी

उन्होंने बताया कि इस मौके केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहित योजनाओं पर चर्चा की जायेगी। इस अवसर पर स्किल डेवलपमेंट, सहकारी विकास, ईपीएफओ, मीडिया प्रबंधन आदि क्षेत्रों हुई उपलब्धियों पर विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर दिया जाएगा। यह मीडिया वर्कशॉप  स्थानीय मीडिया के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने पर प्राथमिकता से ध्यान देने के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर इंटरैक्टिव सत्रों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार  द्वारा पत्रकार कल्याण योजना एवं मंत्रालय के कार्यविधि के बारे में बताया जाएगा।

सरकारी कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा

स्थानीय मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित इस मीडिया वर्कशॉप दौरान शीनम जैन, सहायक निदेशक द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार के पीआईबी. व समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (PRGI) एवं अन्य मीडिया इकाईयों की कार्यशैली पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

मीडिया वर्कशॉप में मीडियाकर्मी अपने लेखों में सरकार की पहलों को शामिल करने के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता इन योजनाओं से बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो। यह आयोजन मीडिया और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, एक सुदृढ़ समाज को बनाने और सरकारी कार्यक्रमों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।