CM Kisan 14th Installment Update: क्या मई में आएंगे ₹4,000? किन किसानों को नहीं मिल पाएगी 14वीं और 15वीं किस्त

CM Kisan 14th Installment Update: मध्य प्रदेश लाखों अन्नदाताओं को राज्य सरकार से मिलने वाली किसान कल्याण योजना की आर्थिक सहायता को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है. खेती-किसानी से जुड़े छोटे-मोटे कार्यों के लिए लाखों किसान इसी मदद पर निर्भर हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि मई में 14वीं और 15वीं दोनों किस्तें एक साथ ट्रांसफर की जा सकती हैं. हालांकि इस मामले में राज्य सरकार ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सरकार इन दिनों लाभार्थियों का डेटा वेरिफिकेशन कर रहे हैं. जो किसान लाभार्थी नहीं हैं, उनके नाम हटाए जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि जो किसान लाभार्थी हैं, वो वेरिफिकेशन के साथ-साथ अपने स्टेटस चेक करते रहें. इसके लिए प्रोसेस नीचे दी गई है-

कैसे चेक करें लिस्ट में नाम?

यदि आप भी सीएम किसान कल्याण और पीएम किसान के लाभार्थी हैं और आर्थिक सहायता ले रहे हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि अपने स्टेटस को चेक करते रहें-

• इसके लिए आप जन सुविधा केंद्र या ऑफशियल साइट saara.mp.gov.in पर जा सकते हैं
• होम पेज पर ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति’ पर क्लिक करें.
• नया पेज पर अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या पीएम किसान आईडी को भरना होगा.
• इसके बाद कैप्चा कोड को फिल करके सर्च करें और अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को भरें.
• इसे सब्मिट करने पर आपको अपना लाभार्थी स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.

क्या आपको मिलेंगे 4,000?

मध्य प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वही किसान 14वीं और 15वीं किस्त का लाभ ले पाएंगे, जो पहले से ही केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं. इसके पीछे का कारण है पात्रता. 

• ये दोनों ही योजनाएं छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, जिनकी रोजी-रोटी 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ जमीन पर टिकी है.
• यदि किसान को पेंशनधारी है, टैक्सपेयर है या घर में सरकारी कर्मचारी हैं तो भी सीएम किसान कल्याण और पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.
• किसानों की जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए, ई-केवाईसी वेरिफिकेशन और फार्मर्स आईडी भी अपडेटिड हो.

इसी के आधार पर राज्य सरकार लाभार्थियों का वेरिफिकेशन कर रही है, जिसके तहत लिस्ट से अपात्र किसानों के नाम हटाए जा सकते हैं.

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