राजस्थान बजट 2026: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने खोला खुशियों का पिटारा! ₹1.5 लाख का लोन, स्मार्ट स्कूल और AI बिजली सिस्टम. जानें आपको क्या-क्या बड़े फायदे मिले...
राजस्थान बजट 2026 की बड़ी बातें
राजस्थान बजट 2026: राजस्थान में भजन लाल सरकार अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया, जिसे वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया. सड़कों के जाल और लॉजिस्टिक पार्क्स से लेकर आपकी जेब को सीधे फायदा पहुँचाने वाली योजनाओं तक, सरकार ने हर वर्ग के लिए खजाना खोल दिया है. आखिर इस बजट में आपके लिए क्या खास छिपा है? आइए जानते हैं…
बजट पेश करते समय, दीया कुमारी ने कहा कि लक्ष्य 2047 तक पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.. जल जीवन मिशन को तेजी से लागू किया जा रहा है, और अब तक 1.4 मिलियन से ज़्यादा नल के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं. बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों के लिए ₹3,500 करोड़ दिए गए हैं. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) स्कीम को बढ़ाकर 6,545 गांवों को शामिल किया गया है, जिस पर ₹5,000 करोड़ खर्च होंगे. इसके अलावा, AMRUT 2.0 के तहत तीन लाख नए पानी के कनेक्शन जारी किए जाएंगे. बीकानेर जिले के देशनोक में 24 घंटे पीने के पानी की सप्लाई पक्का करने का प्लान चल रहा है, जिस पर ₹750 करोड़ खर्च होंगे.
राजस्थान में जल जीवन मिशन को और मज़बूत करते हुए, राज्य सरकार ने कुल ₹24,000 करोड़ के पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए हैं. मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन स्कीम के तहत, ₹4,500 करोड़ की लागत से 6,500 गांवों को कवर करते हुए हर घर को नल के पानी से जोड़ने के काम में तेज़ी लाई जाएगी. शहरों में पीने के पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए ₹2,300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया गया है. इसके अलावा, अगले साल तीन लाख नए पीने के पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे. देशनोक में 24 घंटे पानी की सप्लाई देने के लिए ₹750 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जबकि 1,092 गांवों को पानी देने के लिए बिसलपुर स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए ₹650 करोड़ दिए गए हैं.
राज्य में छह नए 220 kVA GSS लगाए जाएंगे. 13 नए 132 kV और 110 नए 33 kV GSS बनाए जाएंगे. बीकानेर और जैसलमेर में ₹2,950 करोड़ की लागत से नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे. बिजली सिस्टम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्कॉम सेंटर को AI से जोड़ा जाएगा.
मुख्यमंत्री लखपति दीदी लोन स्कीम के तहत ब्याज-सब्सिडी वाले लोन की लिमिट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख करने की घोषणा. महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और महिलाओं को फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनाना. राज्य में 1.6 मिलियन से ज़्यादा महिलाओं को “लखपति दीदी” कैटेगरी में शामिल किया गया, ₹100 करोड़ खर्च, राज्य में 1.6 मिलियन से ज़्यादा महिलाओं को “लखपति दीदी” कैटेगरी में शामिल किया गया है. ग्रामीण महिलाओं के लिए रोज़गार की पहल करते हुए ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आर्थिक मदद और रोज़गार के मौके देने के लिए ज़िला लेवल पर ग्रामीण महिला BPO बनाए जाएंगे. इस पहल पर ₹100 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव.
400 सरकारी स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाएगा, ₹1,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे. राज्य के 400 स्कूलों को धीरे-धीरे “CM Rise Rajasthan Innovative Schools of Excellence” में अपग्रेड किया जाएगा. इन स्कूलों में करियर काउंसलिंग, स्मार्ट बोर्ड, VC (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) सेटअप और बिल्डिंग-एज़-लर्निंग एड्स जैसी मॉडर्न सुविधाएं दी जाएंगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पक्का करना. इस स्कीम पर ₹1,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान.
राज्य में माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए लोन पर राहत मिलेगी. माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन से लिए गए लोन को समय पर चुकाने पर इंटरेस्ट रेट पर 2% की छूट दी जाएगी.
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